एसआरए इमारतींचे बांधकाम दर्जेदारच व्हायला हवे. इमारतीची सुरक्षा व स्थिरतेबाबत कोणतीही तडजोड होता कामा नये, असे उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला बजावले आहे.
खार येथील एका एसआरए इमारतीचे बांधकाम अपूर्ण असताना काही रहिवाशी तेथे जाऊन राहत आहेत. याची न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. या इमारतीला ओसी मिळालेली नाही. तरीही काही जणांनी घराचा ताबा घेतला आहे. ओसी नसलेल्या इमारतीत राहणे बेकायदा आहे. अशा रहिवाशांवर एसआरएने कारवाई करायला हवी, असे खंडपीठाने नमूद केले.
या इमारतीत राहणारे रहिवाशी स्वतःहून घर रिकामी करतील, अशी हमी न्यायालयाला देण्यात आली. चार आठवडय़ांत घरे रिकामी करा, असे आदेश न्यायालयाने या रहिवाशांना दिले. या रहिवाशांनी घरे रिकामी केल्यानंतर इमारतीचे योग्य प्रकारे स्ट्रक्चरल ऑडिट करा, असेही न्यायालयाने एसआरएला सांगितले आहे.
सीसी देण्याचे आदेश
या इमारतीचे 13 मजल्यांपर्यंत बांधकाम झाले आहे. अजून तीन मजल्यांचे बांधकाम शिल्लक आहे. यासाठी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले.
ओसी म्हणजे सामान्य प्रक्रिया नाही
इमारतीला दिली जाणारी ओसी ही सामान्य प्रक्रिया नाही. इमारतीची सुरक्षा व स्थिरता यांची शहानिशा करून ओसी दिली जाते. इमारतीला ओसी मिळाल्यानंतर लाभार्थींना घराचा ताबा द्यायला हवा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
