दादर पूर्वेकडील गौतम नगर परिसरात गेल्या 50 वर्षांपासून वास्तव्य करणाऱया झोपडीधारकांना पुनर्वसनाचे कोणतेही ठोस आश्वासन न देता हद्दपार करण्याचा डाव पालिकेने रचला आहे. याविरोधात या झोपडीधारकांनी हायकोर्टाचे दार ठोठावले आहे.
येथील रहिवासी धीरज सोलंकी व अन्य यांनी अॅड. विनायक कुंभार यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. आम्ही गेली पाच दशके येथे वास्तव्य करत आहोत. तरीही आम्हाला दोन दिवसांत झोपडय़ा रिकाम्या करण्याची नोटीस दिली आहे. पालिकेच्या या नोटिसा रद्द कराव्यात व पुनर्वसनाचा ठोस पर्याय द्यावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठये यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
मुलांच्या शाळा, हातावर पोट
गेली अनेक वर्षे आम्ही या परिसरात राहत आहोत. मुलांच्या शाळा येथेच आहेत. कुटुंबात ज्येष्ठ नागरिक आहेत. आमच्यातील अनेकांचे हातावर पोट आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आमच्या झोपडय़ा पात्र आहेत. आम्ही भाडे भरतो. पालिकेच्या भाडय़ाच्या पावत्या आमच्याकडे आहेत. असे असतानाही पालिका आम्हाला झोपडय़ा दोन दिवसांत रिकाम्या करण्यासाठी दबाव टाकत आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
भाडे वाढवून देण्याची मागणी
पुनर्वसन होईपर्यंत 20 हजार रुपये भाडे घेण्याचा पर्याय पालिकेने आम्हाला दिला. महागाई बघता किमान 30 हजार रुपये भाडे पालिकेने द्यावे, अशी मागणी या झोपडीधारकांनी केली आहे.
पालिका कर्मचाऱयांसोबत आमचे पुनर्वसन शक्य
येथे पालिका कर्मचाऱयांच्या इमारती आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास सुरू आहे. येथील भूखंड दीड हजार चौ. मीटरचा आहे. एवढय़ा मोठय़ा भूखंडावर पालिका कर्मचाऱयांसोबत आमचेही पुनर्वसन होऊ शकते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
आम्हाला एसआरए प्रकल्प शोधायला सांगतात
नियमानुसार याच परिसरात दोन किमी अंतरापर्यंत आमचे पुनर्वसन होणे अपेक्षित आहे, असे आम्ही पालिका अधिकाऱ्यांना सांगितले. मात्र या परिसरातील एसआरए प्रकल्पांची माहिती आम्हाला नाही. तुम्हीच याची माहिती द्या, असे अधिकारी आम्हाला सांगतात, असेही झोपडीधारकांचे म्हणणे आहे.
