>> महेंद्र पवार
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला बसत आहे. मोठा गाजावाजा करत जलजीवन मिशन योजनेचा डंका पिटण्यात आला. मात्र या योजना कागदावरच आहेत. प्रत्यक्षात पाणीच नळांना येत नसल्याने नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. डहाणू तालुक्यात 107 योजना मंजूर करण्यात आल्या. मात्र अवघ्या 40 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. एक हजार कोटींचा खर्च केल्याचे सांगितले जात असले तरी जलजीवन योजना फेल गेली आहे. परिणामी डहाणूकरांचा घसा कोरडाठाक पडला आहे. भीषण पाणीटंचाईमुळे हंडाभर पाणी मिळवण्यासाठी महिलांना एक-दोन किलोमीटर पायपीट करावी लागत आहे.
डहाणू तालुक्यात कडक उन्हाळ्याने थैमान घातले असतानाच ग्रामीण भागात पाणीटंचाईने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. कासा, वरोती सायवन, निंबापूर, बापूगाव, धरमपूर, मुरबाड, चळणी, दिवशी, दाभाडी आदी गावांमध्ये महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी मैलोन्‌मैल चालावे लागत आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेली पाणीपुरवठा यंत्रणा रखडल्याने नागरिकांचे हाल अधिकच वाढले आहेत. कोट्यवधी खर्च करूनही ‘हर घर नल’ योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. डहाणू तालुक्यातील धामणी व कवडास धरणातून वसई, विरार, भाईंदर, बोईसर, तारापूर शहरांना पाणी पुरवले जाते, पण तालुक्यातीलच अनेक गावे तहानलेली आहेत. जलजीवन योजनेंतर्गत प्रत्येक घरापर्यंत नळ पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठरवले असले तरी अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ही कामे रखडली आहेत. पाण्यासाठी नागरिकांनी अधिकाऱ्यांना अक्षरशः धारेवर घरले आहे.
दूषित पाणी पिण्याची वेळ
अनेक गावांतील विहिरी कोरड्या पडल्या असून भूगर्भजल पातळी 200 ते 250 फूट खोल गेल्याने बोअरवेलही निष्प्रभ ठरल्या आहेत. परिणामी, नदीत खड्डे खोदून पाणी मिळवावे लागत आहे. दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे नागरिकांना आरोग्याच्या समस्या भेडसावत आहेत. याबाबत प्रशासनाकडे विचारणा केली असता काहीच ठोस उत्तर दिले जात नाही. केवळ योजना लवकरच पूर्ण केल्या जातील, असे गुळमुळीत उत्तर पाणीपुरवठा योजना अधिकारी अस्मिता राजापुरे यांनी दिले.
डेडलाइन उलटून गेली तरी नळांना पाणी नाही
जलजीवन आणि आदिवासी उपाययोजनेंतर्गत पालघर जिल्ह्याला एक हजार कोटींचा निधी मिळाला आहे. डहाणू तालुक्यात 107 योजना मंजूर आहेत. मात्र केवळ 15 ते 20 टक्केच योजना मार्गी लागली आहेत. कुठे पाइपलाइन अपूर्ण तर कुठे टाक्यांचे काम अर्धवट आहे. ठेकेदारांकडून कामे पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदारांना जानेवारी 2025 ची डेडलाइन दिली होती. मात्र ही मुदत कधीच संपली आहे. योजना अर्धवट ठेवणाऱ्या ठेकेदारांना दंड केला जाईल असे वेळ मारून नेणारे उत्तर अधिकारी देतात. मात्र योजना पूर्ण न झाल्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरावे लागते.
