सरकारला कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घ्यावे लागतील. ते करताना सामाजिक वीणही पाहावी लागेल. न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचाही सकल विचार करावा लागेल. या संदर्भात कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन निर्णय करा असे कोणी म्हणत असेल आणि सरकारने खूश करण्यासाठी असा निर्णय घेतला तर तो एक दिवसही टिकणार नाही, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केले.
माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचाही सकल विचार करावा लागेल. कुठल्याच सरकारला आपल्याच समाजातील एखादा घटक असे आंदोलन करत बसावा असे वाटत नाही. ज्या काही मागण्या मनोज जरांगे यांनी केल्या, त्यातील अनेक मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतले. कायदेशीर अडचणी होत्या, त्याही त्यांना सांगितल्या. माजी न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली आहे. त्या समितीमुळेच बऱयाच नोंदी सापडल्या. अनेकांना प्रमाणपत्रेही मिळाली. शिंदे समितीनेच जरांगेंना भेटून सांगितले की बदल करायला वेळ लागणार आहे. पण त्यांचे म्हणणे होते की आताच द्या, इथेच द्या. शेवटी मार्ग चर्चेतून काढता येतो. मला कायद्यानुसारच निर्णय घ्यावे लागतात. मी संविधानाच्या बाहेर जाऊ शकत नाही असेही ते म्हणाले.
