घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधताना पक्षांतरबंदी कायदा, निवडणूक चिन्हांचा वाद, घटनात्मक संस्था, सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, राज्यपाल, सभापती यांची भूमिका तसेच सध्याच्या राजकीय स्थितीवर सविस्तर आणि परखड भाष्य केले.
आज सर्वोच्च न्यायालयात पक्षांतरबंदी कायदा आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील चर्चा अपेक्षित असल्याने, त्या निमित्ताने राज्यघटनेतील तरतुदी स्पष्ट करण्यासाठी आपण बोलत असल्याचे बापट यांनी सांगितले. ‘‘आज मी केवळ जनतेसाठी नाही, तर सर्व राजकीय पक्ष आणि माझे असंख्य कायद्याचे विद्यार्थी यांच्यासाठी बोलतो आहे,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकशाहीतील संस्थांवरील विश्वास घटतोय
उल्हास बापट म्हणाले की, लक्षण आणि रोग यामध्ये फरक असतो. वजन कमी होणे हे लक्षण आहे, पण कॅन्सर हा रोग आहे. खोकला येणे हे लक्षण आहे, पण टीबी हा रोग आहे. त्याचप्रमाणे आज दिसणारी अनेक लक्षणे वरवरची आहेत, पण खरा रोग असा आहे की लोकशाहीतील ज्या संस्थांवर विश्वास असायला हवा, त्या संस्थांवरील विश्वास दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे.
या संस्थांमध्ये सभापती, राज्यपाल, निवडणूक आयोग आणि खुद्द सर्वोच्च न्यायालय यांचा समावेश होतो. हा विश्वास कमी होण्याचे कारण स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, सभापतीने अंपायरसारखी तटस्थ भूमिका बजावावी अशी अपेक्षा असते, पण प्रत्यक्षात ते पक्षाच्या सदस्यासारखे वागत आहेत. राज्यपालांची स्थिती अत्यंत दुर्दैवी असून त्यांची नेमणूक आणि हटवणूक पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानेच होते. निवडणूक आयोगाच्या नेमणुकाही सध्या पंतप्रधानांच्या मर्जीनुसार होत आहेत. आयोगाला हटवता येत नाही, पण हटवण्याची गरजच पडत नाही, कारण मर्जीतलेच लोक नेमले जातात, असा आरोप त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयावर टीका
सर्वोच्च न्यायालयाबाबत बोलताना बापट म्हणाले की, तीन-तीन, चार-चार वर्षे घटनात्मक प्रश्न प्रलंबित ठेवून निर्णय न देणे हेही प्रत्यक्षात सरकारच्या बाजूने दिलेलाच निर्णय ठरतो. त्यामुळे या सर्व संस्थांची विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे.
पक्षांतरबंदी कायद्याची विकृती
पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, हा कायदा सक्षम करण्याऐवजी त्यातून पळवाटा काढण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. ‘‘मी अतिशय गंभीरपणे सांगतो की पक्षांतर कसे करावे, याची सर्वोत्तम गाईड महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत लिहिली गेली आहे,’’ असा टोला त्यांनी लगावला.
शिंदे सरकार घटनाबाह्य असल्याचा दावा
उल्हास बापट म्हणाले की, त्यांच्या मते शिंदे सरकार हे पहिल्या दिवसापासून घटनाबाह्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि वकिलांचे युक्तिवाद यामुळे हे सरकार आतापर्यंत वाचले आहे. सर्वोच्च न्यायालय स्वतःचे निर्णय बदलू शकते, हेही त्यांनी उदाहरणांसह स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे बदललेले निर्णय – उदाहरणे
गोलकनाथ प्रकरणात मूलभूत हक्कांना हात लावता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. मात्र केशवानंद भारती प्रकरणात संसदेला घटना बदलण्याचा अधिकार आहे, पण ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ बदलता येणार नाही, असे सांगितले गेले. आणीबाणीच्या काळात ‘कॉर्पस’ प्रकरणात जगण्याचा अधिकार नाही, असे सांगण्यात आले, पण पुट्टस्वामी प्रकरणात तो निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असून ‘60 फूट खोल खड्ड्यात पुरावा’ असा उल्लेख न्यायालयाने केला. पहिला निर्णय मोठ्या चंद्रचूडांनी दिला, तर दुसरा धाकट्या चंद्रचूडांनी दिला, असेही त्यांनी सांगितले. पुढील न्यायमूर्ती हे निर्णय किती खोल पुरायचे, ते ठरवतील, आपल्याला नाही ठरवता येणार, असे ते म्हणाले.
मरण्याचा अधिकार आणि आत्महत्या
‘‘डिग्निटीने जगण्याचा अधिकार असेल, तर डिग्निटी नसेल तेव्हा मरण्याचाही अधिकार असायला हवा,’’ असे मत मांडत त्यांनी सांगितले की, एकेकाळी आत्महत्या गुन्हा नाही असे सांगितले गेले, नंतर सहा महिन्यांतच ती पुन्हा गुन्हा ठरवण्यात आली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय स्वतःचे निर्णय बदलू शकते, हे वास्तव आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदी
पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार निवडून आल्यानंतर पक्ष सोडला, पक्षाविरुद्ध मतदान केले किंवा मतदानच केले नाही, तर आमदार अपात्र ठरतो. मात्र आधी परवानगी घेतली असेल किंवा 15 दिवसांत पक्षाने माफी दिली असेल तर अपात्रता लागू होत नाही. या कायद्यात तीन अपवाद आहेत. पहिला अपवाद म्हणजे मोठा गट फुटला तर वाचण्याची तरतूद होती, पण ती वाजपेयी सरकारच्या काळात 91व्या घटनादुरुस्तीद्वारे रद्द करण्यात आली. दुसरा अपवाद म्हणजे दोन तृतीयांश आमदार एकत्र बाहेर पडून विलीनीकरण झाल्यास अपात्रता टळते. तिसरा मुद्दा म्हणजे या कायद्याचा निर्णय सभापती घेतात. इतर अपात्रतेचे निर्णय राज्यपाल घेतात, पण पक्षांतरबंदी कायद्याच्या दहाव्या अनुसूचीत निर्णय सभापतींकडे असतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेवटच्या निर्णयातील पळवाटा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेवटच्या निर्णयाबाबत बोलताना बापट म्हणाले की, न्यायालयाने बरेच काही बरोबर सांगितले, पण शेवटी तीन मोठ्या पळवाटा ठेवल्या. पहिली म्हणजे हा सभापतींचा अधिकार असल्याने न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे सांगण्यात आले. मात्र निर्णय ‘रिझनेबल टाइम’मध्ये द्यावा, असे सांगून तो कालावधी किती, हे स्पष्ट केले नाही. कायद्यानुसार साधारण तीन महिने हा रिझनेबल कालावधी मानला जातो. नार्वेकर यांनी सहा महिने कोणताही निर्णय दिला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
दुसरी पळवाट म्हणजे दोन तृतीयांश आमदार एकाच वेळी गेले पाहिजेत, हे स्पष्ट शब्दांत न सांगणे. तिसरी बाब म्हणजे ‘स्टेटस को अँटे’ अंतर्गत उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री नेमायला हवे होते, असा घटनातज्ज्ञांचा मतभेद आहे. कारण राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावलेले अधिवेशन घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते आणि त्यानंतर राजीनामा देण्यात आला होता.
लोकशाही जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी
‘‘मी साहित्यिक नाही, पण सुरेश भटांची एक कविता आहे – ‘गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री, मेल्याविना मड्याला आता उपाव नाही.’ पहिल्या ओळीशी मी सहमत आहे, पण दुसऱ्या ओळीशी नाही. भारताची लोकशाही जिवंत आहे,’’ असे सांगत त्यांनी लोकशाही जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालय, वकील आणि सामान्य जनतेची असल्याचे म्हटले.
वकिलांना आवाहन
वकिलांनी केवळ पैशासाठी नव्हे, तर भारताच्या हिताचा विचार करून काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. आणीबाणीच्या काळात नानी पालखीवाला यांनी सरकारविरुद्ध केस सोडली आणि फली नरिमन यांनी सॉलिसिटर जनरल पदाचा राजीनामा दिला, याचा संदर्भ देत त्यांनी आजच्या वकिलांनी आत्मपरीक्षण करावे, असे सांगितले.
सिसोदिया प्रकरणाचा संदर्भ
सिसोदिया प्रकरणात 17 महिने तुरुंगवासानंतर जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रोसीजर हा न्यायाचा सेवक असावा, मालक नव्हे’ असे स्पष्ट केले होते. ‘प्रोसीजर द हँड ऑफ जस्टिस, नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ जस्टिस’ हे वाक्य अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पक्षचिन्हाचा वाद
पक्षचिन्ह कोणाला द्यायचे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कायमस्वरूपी स्पष्टता आणणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे बापट म्हणाले. सिम्बॉल्स ऑर्डर 1968 अंतर्गत निवडणूक आयोगाला हा अधिकार आहे. त्यासाठी पक्षाची घटना, संघटनेतील बहुमत आणि कायदे मंडळातील बहुमत या तिन्ही बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मात्र फक्त कायदे मंडळातील बहुमत पाहूनच निर्णय दिले जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
शेवटी ते म्हणाले की, या सर्व निर्णयांची ‘अकॅडेमिक व्हॅल्यू’ असली तरी त्यातून भविष्यात चुकीचे पायंडे पडू नयेत, यासाठी स्पष्ट निर्णय आवश्यक आहेत. बोम्मई प्रकरणाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, उशिरा आलेले निर्णयही कायमस्वरूपी कायदा ठरतात. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा आणि पक्षचिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुस्पष्ट निर्णय देणे अत्यावश्यक आहे.
‘‘भारताची लोकशाही भक्कम करण्याची जबाबदारी सभापती, राज्यपाल, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यावर आहे. त्यांनी घटनात्मक अपेक्षांप्रमाणे वागले, तरच 2047 मध्ये आपण खऱ्या अर्थाने सक्षम राष्ट्र म्हणून उभे राहू,’’ असेही उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केले.
