कागदपत्रांची शहानिशा झाली असल्यास भूसंपादनाची भरपाई घेण्यासाठी लाभार्थींनी सरकारी कार्यालयात येण्याची गरज नाही. ही रक्कम जमीन मालकांच्या थेट बँक खात्यात जमा करायला हवी, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पुणे येथील रवी महामुबानी व अन्य यांनी ही याचिका केली होती. एका प्रकल्पासाठी त्यांची जमीन संपादित करण्यात आली. भरपाईच्या रकमेसाठी त्यांनी सर्व कागदपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केली. भूसंपादनाचे पैसे घेण्यासाठी लाभार्थींना स्वतः यावे लागेल, असा आग्रह एसडीओंनी धरला. याला या जमीन मालकांनी विरोध केला.
आमच्यातील काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत. आमच्या कागदपत्रांची पडताळणी झाली आहे. पैसे घेण्यासाठी आम्ही सरकारी कार्यालय गाठण्याची गरज नाही. थेट बँक खात्यात ही रक्कम जमा व्हायला हवी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. न्या. मनीष पितळे व न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने ही याचिका मंजूर केली.
या चौघांपैकी एकाने एसडीओ कार्यालयात जाऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी. ही कागदपत्रे पडताळून कार्यालयाने लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करावेत. ही प्रक्रिया एका आठवडय़ात पूर्ण करावी, असे आदेश देऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
कायद्यात तरतूद नाही
भूसंपादनाची भरपाई घेण्यासाठी लाभार्थींनी व्यक्तिशः सरकारी कार्यालयात हजर रहावे, अशी कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. कागदपत्रांची शहानिशा झाली असल्यास संपादनाची रक्कम थेट बँकेत जमा करावी, असे कायद्यात स्पष्ट नमूद आहे. याचिकाकर्ते ज्येष्ठ नागरिक आहेत. आरोग्यामुळे त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाणे शक्य होत नाही. तेव्हा एसडीओंनी त्यांच्या कागदपत्रांची शहानिशा करून थेट बँक खात्यात रक्कम जमा करायला हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
