यूपीएससी परीक्षा न घेता लॅटरल एण्ट्रीच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्रालय आणि विभागांतील 45 पदांसाठी थेट भरती सुरू करण्याचा निर्णय एनडीए सरकारने घेतला होता. विरोधकांच्या दबावानंतर तसेच या निर्णयावर देशभरातून प्रचंड टीका झाल्यानंतर आता ही जाहिरात मागे घेण्यात आल्याचे एनडीए सरकारने जाहीर केले आहे. कार्मिक विभागाचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीएससीच्या अध्यक्षा प्रीती सुदान यांना पत्र लिहून ही भरती रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 17 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीत सहसचिव, उपसचिव आणि संचालक अशा मोठ्या सरकारी पदांवर भरती करण्यात येणार होती. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानुसारच जाहिरात रद्द करण्यात आल्याचे जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.
भाजपचा कट हाणून पाडू – राहुल गांधी
भाजपच्या लॅटरल एण्ट्रीसारख्या कटकारस्थानांना आम्ही हाणून पाडू, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. उच्च पदावर बाहेरून उमेदवार निवडून मोदी सरकार एकप्रकारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींचा हक्क हिसकावून घेत आहे. त्यांच्या आरक्षणाला यामुळे नख लागत आहे. सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर उपेक्षित घटकांतील अधिकारी नियुक्त केलेले नाहीत. यात सुधारणा करण्याऐवजी एनडीए सरकार खुलेआम बाहेरून उमेदवार आयात करून त्यांना उच्च पदांवर बसविण्याचा घाट घालत आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्या पत्रात काय?
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीएससीच्या अध्यक्षा प्रीती सुदान यांना पत्र लिहिले. सरकारी सेवेत उपेक्षित आणि वंचित घटकांतील समूहांना बरोबरीचे प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, जेणेकरून संविधानातील सामाजिक न्यायाचे तत्त्व अबाधित राहील, असे जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.
