बेकायदा बांधकामाचे माहेरघर असलेल्या दिव्यातील 17 इमल्यांवर अखेर महापालिकेने आज बुलडोझर फिरवला. दिवा परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामाबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. दरम्यान एका प्रकरणावर सुनावणी देत असताना उच्च न्यायालयाने इमारतींची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर खडबडून जाग आलेल्या आयुक्तांवर दिव्यात जाऊन बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याची नामुष्की ओढवली.
दिवा परिसरात बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. मात्र या तक्रारींकडे महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने सामाजिक कार्यकत्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महापालिका आयुक्तांवर ताशेरे ओढले. यावेळी 17 बेकायदा इमारतींप्रकरणी न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी व आरिफ एस. डॉक्टर जे. यांनी न्यायालयाचे विशेष अधिकारी नेमणूक केली. या अधिकाऱ्यांना सकाळीच आयुक्त सौरभ राव यांच्या दालनात हजर राहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार न्यायालयीन अधिकारी, आयुक्त राव आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिव्यातील ‘त्या’ बेकायदा इमारतींची पाहणी केली. तसेच 17 बेकायदा इमारतींवर हातोडा फिरवत कारवाईचा बडगा उगारला.
काय आहेत उच्च न्यायालयाचे आदेश?
ठाणे शहरातील बेकायदा बांधकामांची चौकशी सुरू झाल्यानंतर त्याचा अहवाल सहा आठवड्यांच्या आत सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या कारवाईवेळी न्यायालयाने नेमलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित व्यक्तींची साक्ष व नोटिसा देण्याची प्रक्रिया राबवण्याची संमती देण्यात आली आहे. त्यानंतर प्राप्त अहवालाच्या आधारे न्यायालय पुढील आदेश देईल. या अहवालात महापालिकेचे अधिकारी दोषी आढळले तर त्यांच्यावरदेखील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
