विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत संमत झालेल्या महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयकाबाबत जनप्रक्षोभ आहे. त्यामुळे या विधेयकाला मान्यता न देता ते पुनर्विचारार्थ राज्य शासनाकडे परत पाठवण्यात यावे, अशी मागणी महाविकास आघाडीने राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे आज केली.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राजभवन येथे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भात निवेदन दिले. या विधेयकासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीच्या शिफारशीकडे जनतेकडून व सामाजिक संस्थांकडून 12500 हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 9500 हरकती विधेयकाविरोधात आल्या होत्या. काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, शिवसेनेचे अजय चौधरी, बाळा नर, काँग्रेसचे नितिन राऊत, अस्लम शेख, अमीन पटेल यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
जनसुरक्षा विधेयक सादर करण्यापूर्वी विधान परिषदेच्या सभापतींना या विधेयकामध्ये असलेल्या त्रुटी व त्याचा सामान्य नागरिकांवर होणारा परिणाम याची सविस्तर माहिती देणारे असहमती पत्र विरोधी पक्षाकडून देण्यात आले होते. त्याची प्रत या निवेदनासोबत जोडण्यात आली आहे. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी पत्रामध्ये दर्शविलेल्या असहमतीची कारणे लक्षात घेता जनसुरक्षा विधेयकास मान्यता देऊ नये, अशी विनंती राज्यपालांना त्यात करण्यात आली आहे.
विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेले 2024 चे “महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा ” विधेयकाला मान्यता न देता जनप्रक्षोभ विचारात घेऊन पुनर्विचार करण्यासाठी शासनाकडे परत पाठविण्यात यावे, या मागणीसाठी आज महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी मा. राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णनजी यांची राजभवन येथे… pic.twitter.com/qigD7DC3ke
— Ambadas Danve (@iambadasdanve) July 18, 2025
