अलिबागच्या रामराज विभागातील बहुचर्चित सांबरकुंड धरण प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्पदरात बळकावण्याचा डाव सरकारचा आहे. याविरोधात अलिबागकर आक्रमक झाले असून अवघ्या ८२ लाखांवर बोळवण करू नका, प्रति हेक्टरी दोन कोटी दर द्या अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. तसेच याबाबत त्वरित निर्णय न घेतल्यास प्रकल्पासाठी एक इंच जागा देणार नाही असे सरकारला ठणकावले आहे. याबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
अलिबाग तालुक्यातील रामराज, महाण परिसरात सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प प्रस्तावित आहे. २८ सप्टेंबर १९८२ मध्ये या प्रकल्पाच्या ११.७१ कोटींच्या मूळ अंदाजित खर्चाला मान्यता देण्यात आली. मात्र त्यानंतर प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक हालचाली झाल्या नाहीत. त्यानंतर १३ वर्षांनी १९९५ मध्ये २९.७१ कोटी रुपये खर्चाची सुधारित मान्यता घेण्यात आली. ऑक्टोबर २००१मध्ये ५०.४० कोटी रुपयांची तृतीय मान्यता घेण्यात आली. २०१२/१३ मध्ये चौथ्यांदा ३३५.९३ कोटी रुपयांचे प्रस्तावित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. त्यानंतर ६ मे २०२० रोजी ७४२ कोटींची पाचवी मान्यता देण्यात आली. मात्र भूसंपादन करताना अत्यल्प दर दिला जात असल्याने प्रकल्पबाधितांनी भूसंपादनाला विरोध केला आहे.
सांबरकुंडवाडी येथील १०३.८१ हेक्टर जागेचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. यामध्ये खरीप ५२.०९, वरकस ३९.४६, पोट खराब १२.२६ जमिनींचा समावेश आहे. प्रकल्पामुळे तीन वाड्यांवरील २०८ कुटुंबांचे पुनर्वसनही करावे लागणार आहे. प्रकल्पासाठी जांभूळवाडी, खैरवाडी, अंतिम निवाड्यानुसार ८२ लाख २८ हजार २४० रुपये प्रति हेक्टरी संभाव्य दर देण्याचे ठरले. हा दर शेतकऱ्यांना अमान्य आहे. या तुटपुंज्या दराबाबत शेतकरी व प्रकल्पग्रस्त नाराज झाले आहेत. अखेर त्यांनी हेक्टरी दोन कोटी रुपयांचा दर मिळावा अशी मागणी केली आहे.
नियकदा निवाडा झाल्यावर शासनाच्या प्रकल्पग्रस्त व शेतकरी यांची भूमिका जिल्हा प्रशासनाने सरकारकडे मांडली आहे. याबाबत राज्यस्तरावर बैठकही झाली आहे. पुनर्वसनाबाबत लवकरच बैठक घेण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी यांना सूचना केली आहे.
– सुनील थोरवे, अप्पर जिल्हाधिकारी, रायगड
सांबरकुंड प्रकल्पात कुठल्याही प्रकारचा निर्णय देण्यांवरकुंड प्रकल्पात प्रकारच्या निर्णय शेतकऱ्यांना मोबदला मिळावा अशी मागणी आहे. मात्र त्याबाबत शासनाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात येत नाही. प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेतले जात नाही. प्रशासन व सरकार वागत असेल तर आम्ही जमीन देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे.
उल्हास चाचड, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी
