मुंबईतील केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपडय़ांवर कारवाई केली जात आहे. ती थांबवून त्या झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली.
केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपडय़ांच्या मुद्दय़ावर शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत यांनी आज विधान भवनात शिवसेनेच्या आमदारांना घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली. या भेटीनंतर अरविंद सावंत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या रेल्वे, नौदल, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, विमानतळ, अणुऊर्जा या विभागांच्या अखत्यारीतील मुंबईतील जमिनींवर हजारो झोपडय़ा आहेत. त्या झोपडय़ा तोडण्याची कारवाई संबंधित विभागाकडून होत असल्याने झोपडीवासीयांमध्ये घबराट पसरली आहे. हा मुद्दा आपण संसदेत मांडला. केंद्राला पत्रही दिले होते. त्याचे सकारात्मक उत्तर आपल्याला नुकतेच मिळाले. त्याचसंदर्भात आपण आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांना ते पत्र दाखवले असे सावंत म्हणाले. याप्रसंगी आमदार सचिन अहिर, सुनील राऊत, वरुण सरदेसाई, महेश सावंत, अनंत नर उपस्थित होते.
राज्यात 2000 पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण असून संबंधित झोपडीवासीयांकडे त्यासंदर्भातील पुरावेही आहेत. त्यानंतरही त्यांना नोटिसा बजावल्या जात आहेत, असे आपण मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. सर्वांसाठी घर ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीच भूमिका असून केंद्राच्या जमिनीवरील झोपडीवासीयांवर कारवाई थांबवून त्यांचे पुनर्वसन किंवा पुनर्विकास करावा. त्यासाठी मुंबईतल्या सर्व आमदारांना व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱयांना बोलवून हा प्रश्न मार्गी लावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे खासदार सावंत यांनी सांगितले.
