>> डॉ. जयंतीलाल भंडारी
इराण-अमेरिका युद्धामुळे प्रभावित झालेले पश्चिम आशियातील देश भारतासाठी महत्त्वाच्या निर्यात बाजारपेठा आहेत. अमेरिका, इस्रायल व इराण यांसारख्या देशांसह अनेक पश्चिम आशियाई आणि युरोपीय देश भारताच्या निर्यातीचे प्रमुख ग्राहक आहेत. त्यामुळे या प्रदेशातील अस्थिरतेचा थेट परिणाम भारतीय निर्यातदारांवर होत आहे. सध्या भारतातील अनेक बंदरांवर पश्चिम आशियाकडे पाठवायचा माल साठून राहिल्याचे चित्र दिसत आहे. जहाजांची सुरक्षितता, चालक दलाचे संरक्षण आणि कार्गोची सुरक्षितता या कारणांमुळे काही शिपिंग कंपन्या नवीन निर्यात आदेश स्वीकारण्यासही टाळाटाळ करत आहेत.
पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्ध परिस्थितीमुळे जागतिक व्यापार आणि पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम दिसू लागले आहेत. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेच्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या तणावाचा थेट परिणाम भारताच्या निर्यातीवर आणि ऊर्जा सुरक्षेवर होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. अशा परिस्थितीत भारतासाठी निर्यात वाढवणे, व्यापारातील स्थिरता राखणे आणि जागतिक बाजारपेठांमध्ये आपली उपस्थिती टिकवणे ही मोठी कसोटी ठरली आहे. सध्याच्या घडीला जागतिक व्यापार व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने निर्यात वृद्धीसाठी बहुआयामी धोरण स्वीकारण्याची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवत आहे.
गेल्या काही दिवसांत केंद्र सरकारकडून निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या हालचाली करण्यात आल्या आहेत. 6 मार्च रोजी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, पश्चिम आशियातील युद्धामुळे प्रभावित झालेल्या भारतीय निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी सरकार सक्रियपणे उपाययोजना करत आहे. सध्या भारतीय निर्यातदारांना केवळ बाजारातील अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत नाही, तर वाहतूक आणि लॉजिस्टिक व्यवस्थेतील अडथळ्यांमुळेही मोठय़ा समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः भारतातील बंदरांवर पश्चिम आशियाकडे जाणारा माल अडकून पडण्याच्या घटना वाढत आहेत. काही शिपिंग कंपन्या युद्ध जोखमीच्या कारणास्तव अतिरिक्त शुल्काची मागणी करत आहेत, तर काही कंपन्यांची जहाजे आंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गांमध्ये अडकलेली आहेत. परिणामी पंटेनरची कमतरता, जहाजांच्या प्रवासाचे रद्द किंवा स्थगित होणे आणि वाहतूक खर्चात वाढ अशा अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
भारतासाठी ही परिस्थिती विशेषतः चिंताजनक ठरते. कारण भारताला लागणाऱया कच्च्या तेलापैकी सुमारे 40 टक्के तेल या मार्गाने आयात केले जाते. भारताची ऊर्जा गरज मोठय़ा प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे आणि देशाला लागणाऱया कच्च्या तेलापैकी सुमारे 85 टक्के तेल परदेशातून आणावे लागते. अशा परिस्थितीत जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताच्या आयात बिलावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. सध्या कच्च्या तेलाची किंमत जवळपास 91 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे. जर युद्ध दीर्घकाळ चालले तर ही किंमत 150 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जाऊ शकते. अशा स्थितीत पेट्रोल, डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम देशातील उत्पादन खर्चावर आणि परिणामी निर्यातीच्या स्पर्धात्मकतेवरही होऊ शकतो.
भारताने चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत पश्चिम आशियातील 13 देशांना सुमारे पन्नास अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली आहे. हा आकडा भारताच्या एकूण निर्यातीच्या सुमारे 15 टक्के आहे. या देशांमध्ये भारतातून अन्न पदार्थ, कापड, अभियांत्रिकी उत्पादने, बासमती तांदूळ, चहा, यंत्रसामग्री, औषधे, रत्न-आभूषणे, प्लॅस्टिक आणि रबर यांसारख्या अनेक वस्तूंची निर्यात केली जाते. सध्याच्या परिस्थितीत या सर्व क्षेत्रांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठा शोधण्यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. द्विपक्षीय व्यापार करार आणि मुक्त व्यापार करार यांचा अधिकाधिक उपयोग करून निर्यात वाढवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात अलीकडेच भारताने काही महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. दोन मार्च रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यासोबत द्विपक्षीय व्यापारविषयक चर्चा केली. या चर्चेनंतर भारत आणि पॅनडा यांच्यात युरेनियम व अणुऊर्जा सहकार्य, महत्त्वाच्या खनिज संसाधनांवरील सहकार्य आणि नवीकरणीय ऊर्जेसंबंधी करारांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्याचबरोबर दोन्ही देशांनी मुक्त व्यापार करारासाठी आवश्यक असलेल्या अटींवरही सहमती दर्शविली आहे. या करारानुसार 2030 पर्यंत भारत आणि पॅनडा यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार पन्नास अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याचप्रमाणे इस्रायलसोबतही मुक्त व्यापार करार लवकरच आकार घेईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
युरोपियन संघासोबत प्रस्तावित असलेला करार विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. जानेवारी महिन्यात झालेल्या भारत-युरोपियन संघ शिखर परिषदेत या कराराची घोषणा करण्यात आली होती. जगातील दोन मोठय़ा अर्थव्यवस्थांमधील हा करार भारतासाठी मोठी संधी ठरू शकतो. त्याचप्रमाणे गेल्या वर्षी ब्रिटन, ओमान आणि न्यूझीलंड यांच्या सोबत करण्यात आलेले करारही या वर्षात अमलात येण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिरात, ऑस्ट्रेलिया आणि आइसलँड, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे आणि लिटेंस्टाइन या देशांच्या समूहासोबत कार्यान्वित असलेल्या करारांमधूनही भारताला निर्यात वृद्धीची संधी मिळू शकते. पुढील काळात पेरू, चिली, आसियान देश, मेक्सिको, पॅनडा, दक्षिण आफ्रिका आणि गल्फ सहकार्य परिषदेसोबतही नवीन व्यापार करार करण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र केवळ व्यापार करार करून निर्यात वाढवणे शक्य नाही. त्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन व्यवस्थेत सुधारणा करणेही तेवढेच आवश्यक आहे. भारतीय निर्यातदारांना भेडसावणाऱया अडचणी केवळ आयात शुल्क किंवा व्यापार अडथळ्यांपुरत्या मर्यादित नाहीत. कच्च्या मालाची वाढती किंमत, इंधनाचा खर्च आणि उत्पादन खर्चातील वाढ यामुळे भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत तुलनेने महाग पडतात. काही अंदाजानुसार भारतीय उत्पादने जागतिक सरासरीपेक्षा 15 ते 20 टक्के अधिक खर्चिक ठरतात. या समस्येवर उपाय म्हणून देशातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. बंदरे, रेल्वे, रस्ते आणि लॉजिस्टिक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम बनवणे ही काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर नियामक प्रक्रियांमध्ये सुलभता आणणे आणि उद्योगधंद्यांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणेही महत्त्वाचे ठरेल. कर सुधारणा अधिक प्रभावीपणे राबवणे आणि वस्तू व सेवा कर प्रणाली अधिक सुटसुटीत करणेही आवश्यक आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्पादन, वस्त्रोद्योग, चामडे उद्योग आणि सागरी अन्न प्रक्रिया यांसारख्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या क्षेत्रांमध्ये निर्यात वृद्धीसाठी अनेक धोरणात्मक उपाय जाहीर करण्यात आले आहेत. नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर भारताला जागतिक व्यापारातील आव्हानांवर मात करण्यास मदत होऊ शकते. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेच्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या काळात भारतासाठी निर्यात वृद्धीचे उद्दिष्ट साध्य करणे सोपे नाही. तरीही विविध देशांसोबत व्यापार संबंध अधिक मजबूत करणे, नवीन बाजारपेठा शोधणे, उत्पादनाची गुणवत्ता वाढवणे आणि देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा पुढे नेणे या मार्गाने भारत या आव्हानांवर मात करू शकतो. आगामी काळात जागतिक व्यापारातील बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेत भारताने अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक निर्यात अर्थव्यवस्था उभी करणे हीच खरी गरज आहे.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत)
