अटल सेतूमुळे खाडीतील 60 टक्के मासे कमी झाले आहेत. मासेमारीवर याचा परिणाम झाल्याने उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे येथील मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
मरी आई मच्छीमार सहकारी संस्थेने ही याचिका केली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती अ‍ॅड. झमन अली यांनी न्या. बी.पी. पुलाबावाला व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी केली. 28 ऑगस्ट 2024 रोजी या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सात कोळीवाड्यांतील मच्छीमारांना फटका
वाशीगाव, जुहूगाव, कोपरखैरणे, घणसोली, गोठीवली, दिघा व बेलापूर येथील कोळीवाड्यांनी ही याचिका केली आहे. येथील मच्छीमारांना अटल सेतूचा फटका बसला आहे. अटल सेतूच्या जवळ असलेल्या कोळीवाड्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. आम्हाला नुकसानभरपाई देण्यात आली नाही. नुकसानभरपाईच्या धोरणानुसार आम्हालाही नुकसानभरपाई मिळायला हवी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मासेमारी विभागाने दिला होता प्रस्ताव
अटल सेतूमुळे संघटनेच्या मच्छीमारांचे सुमारे 50 टक्के उत्पन्न घटले आहे. त्यांना नुकसानभरपाई मिळायला हवी, असे खुद्द मासेमारी विभागाने सांगितले होते. उत्पन्न कसे घटत गेले याचा आलेख मासेमारी विभागाने दिला. तरीदेखील आम्हाला नुकसानभरपाई देण्यात आली नाही. संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकारावर गदा येत आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मासेमारी
मासेमारी हा आमचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. गेली अनेक वर्षे आम्ही खाडीत मासेमारी करत आहोत. मासेमारी हेच आमच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहे. अटल सेतूमुळे उपजीविकेवर परिणाम झाला आहे. मुंबईला नवी मुंबईशी जोडणाऱ्या या 21.8 किमी पुलाचे बांधकाम 2018 पासून सुरू झाले. तेव्हापासून येथील मासे कमी होत गेले, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
