कमवणाऱ्या पत्नीला पोटगी मिळणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. अनिल क्षेत्रपाल व न्या. हरीश वैद्यनाथ यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. विभक्त होणाऱ्या पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी व देखभाल खर्च देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. संबंधित महिलेचे उत्पन्न, मालमत्ता, वर्तन व अन्य गोष्टी तपासून हा निर्णय दिला जातो. पत्नी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असेल तर तिला पोटगी देता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महिला आत्मनिर्भर
याचिकेद्वारे पोटगी मागणारी महिला रेल्वेत अधिकारी आहे. तिचे उत्पन्न चांगले आहे. ती कोणावर अवलंबून नाही. ही महिला आत्मनिर्भर आहे. या महिलेला पोटगी मिळावी असा कोणताच मुद्दा सादर झालेला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सरसकट कायदा लागू होत नाही
विभक्त झाल्यानंतर पत्नी निराधार राहू नये यासाठी पोटगीचा कायदा करण्यात आला आहे. हा कायदा सरसकट सर्व महिलांसाठी लागू होत नाही. आर्थिक निकष व न्याय्य मागणीवरच पोटगी देता येते, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण?
रेल्वेत अधिकारी पदावर काम करणाऱ्या महिलेचा 2010 मध्ये एका वकिलाशी विवाह झाला. विवाहाच्या एका वर्षात या दोघांनी घटस्पह्टाचा निर्णय घेतला. ऑगस्ट 2023 मध्ये कुटुंब न्यायालयाने हा घटस्फोट मंजूर केला. त्यावेळी पत्नीने विवाह रद्द करण्यासाठी 50 लाखांची मागणी केली होती. कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला पोटगी नाकारली. त्याला पत्नीने याचिकेद्वारे आव्हान दिले.
