स्पेशल इन्टेन्सिव रिविजन (SIR) मोहिमेविरोधात पाटना ते नवी दिल्लीपर्यंत तीव्र विरोध आणि आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने मतदार आणि राजकीय पक्षांना दिलासा दिला आहे. कोणताही मतदार किंवा मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष 1 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर या कालावधीत आवश्यक बदल करण्यासाठी अर्ज करू शकतो, जेणेकरून पात्र मतदाराचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करता येईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
SIR आदेशाच्या पान क्रमांक ३ वरील परिच्छेद 7(5) नुसार, कोणत्याही मतदाराला किंवा कोणत्याही मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला 1 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबरदरम्यान एक महिन्याचा कालावधी दिला जाईल. या कालावधीत, जर एखाद्या पात्र मतदाराचे नाव बीएलओ/बीएलए मार्फत वगळले गेले असेल किंवा चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट केले गेले असेल, तर त्याचे नाव यादीत समाविष्ट करण्यासाठी ते अर्ज करू शकतात असे आयोगाने म्हटले आहे.
1 ऑगस्ट 2025 रोजी SIR च्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मतदार यादीचा पहिला मसुदा प्रसिद्ध केली जाईल. जर या प्रारूप यादीत काही त्रुटी आढळल्या, तर कोणताही मतदार किंवा राजकीय पक्ष 1 सप्टेंबर 2025 पर्यंत संबंधित विधानसभा क्षेत्रातील ईआरओ किंवा एईआरओकडे आपली हरकत सादर करू शकतो. तसेच, जर एखाद्या पात्र व्यक्तीचे नाव या यादीत नसेल, तर तो देखील 1 सप्टेंबर 2025 पर्यंत दावा करू शकतो.
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष स्पेशल इन्टेन्सिव रिविजन (SIR) मोहिमेअंतर्गत घरोघरी जाऊन तपासणी केली होती. त्यात 52 लाखांहून अधिक मतदार त्यांच्या पत्त्यावर अनुपस्थित होते तर असून 18 लाख मतदारांचे निधन झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागांच्या तुलनेत शहरी भागांमध्ये सहभाग तुलनेने कमी असल्याने, मतदार यादीच्या या विशेष सघन पुनरावलोकन मोहिमेअंतर्गत मतगणना फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत एक दिवस वाढवून सध्या 26 जुलैपर्यंत केली आहे.
