मंगळवारी द्रविड मुनेत्र कळघमने भारताच्या निवडणूक आयोगावर टीका केली. 1 जुलै 2025 च्या संदर्भात बिहारच्या मतदार यादीचा वापर करून अयोग्य मतदारांची नावे जोडण्यासाठी ‘जाणूनबुजून पावले उचलली’ जात असल्याचा आरोप केला आहे.
द्रमुक नेते एन.आर. इलंगो म्हणाले की हा पात्र मतदारांची नावे वगळण्याचा आणि अयोग्य लोकांची नावे समाविष्ट करण्याचा ठरवून केलेला प्रयत्न आहे. निवडणूक आयोगाच्या कृतीतून हेच स्पष्ट होते. आणि हे ओपन सिक्रेट असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच ही प्रक्रिया दुर्दैवी आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये बिहारमध्ये मतदान केलेल्या एखाद्या व्यक्तीला बिहारचा ‘सामान्य रहिवासी’ मानणे ही गोष्ट सहज स्वीकारण्यासारखी नाही.
गेल्या महिन्यात, निवडणूक आयोगाने बिहार SIR मतदार यादी SIR 2.0 मतदार यादी पुनरावलोकनासाठी दाखवता येणाऱ्या 13व्या वैध दस्तऐवजामध्ये समाविष्ट केला. हे पाऊल उचलताच एम.के. स्टॅलिन यांच्या पक्षाने चिंता व्यक्त केली. यामुळे पात्रता निकष न तपासताच बिहारमधील मतदारांना तामिळनाडूच्या मतदार यादीत समाविष्ट केले जाईल का असा सवाल स्टॅलिन यांनी उपस्थित केला.
यापूर्वीही पक्षाने मतदार यादी पुनरावलोकनाच्या हेतूबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी स्वतः सांगितले की SIR ची अंमलबजावणी केल्यास लाखो वैध मतदारांची नावे मनमानी पद्धतीने हटवली जातील. पक्षाने 47 राजकीय पक्षांसह सर्वपक्षीय बैठक घेऊन SIR च्या अंमलबजावणीविरुद्ध एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, SIR च्या अंमलबजावणीमुळे प्रचंड कामाच्या ताणाखाली तामिळनाडूमध्ये सरकारी कर्मचारीही आंदोलन करत आहेत. एका वरिष्ठ कर्मचाऱ्याने सांगितले, “प्रत्येक मतदाराची घरोगरी जाऊन पडताळणी करणे ही सोपी गोष्ट नाही. कामाचा ताण खूप मोठा आहे. मागील दोन आठवड्यांपासून आम्ही रात्री 1 वाजेपर्यंत काम करत आहोत. त्यामुळे आम्ही बहिष्काराचा निर्णय घेतला.”
