सांगली जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांचा प्रचार सोमवारी शिगेला पोहोचला. स्थानिक नेत्यांच्या बैठका, भेटी-गाठी, होम टू होम पदयात्रांनी वातावरण तापले आहे. भाजपसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि अजितदादा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात चुरशीने निवडणूक होत आहे. जिह्यातील सर्वच नेत्यांनी निवडणूक प्रतिष्ठsची केली आहे. 7 फेब्रुवारीला मतदान होणार असून, गुरुवारी संध्याकाळी प्रचाराची सांगता होणार आहे.
मिनी मंत्रालयासाठी 61 आणि पंचायत समितीच्या 122 गणांसाठी रणधुमाळी सुरू आहे. जिल्हा परिषद सदस्यासाठी 211, तर पंचायत समितीच्या गणांत 340 उमेदवार रिंगणात आहेत. या निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडीत फूट पडली आहे. स्वतंत्र, बंडखोर, स्थानिक आघाडय़ा आणि प्रमुख पक्ष अशा सर्वांचीच समीकरणे गुंतागुंतीची बनली आहेत. अनेक गटांत दुरंगी आणि तिरंगी अशी लढत पाहायला मिळत आहे. निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे.
प्रचारात स्थानिक प्रश्नांपासून विकासकामे, पाणीपुरवठा, रस्ते, घनकचरा व्यवस्थापन, गावातील स्थानिक प्रश्न, बाजारपेठांचे नियोजन अशा मुद्दय़ांवर प्रत्येकीच्या आघाडय़ांनी मतदारांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही ठिकाणी उमेदवारी अर्जांच्या काळात आघाडय़ांत मतभेद झाले असले तरी आता प्रचारात सर्वच पक्ष आपापला गड राखण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. प्रचाराची धग वाढत असताना मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोशल मीडियाचाही मोठय़ा प्रमाणात वापर केला जात आहे. व्हिडीओ संदेश, जाहिराती, घर भेट मोहिमा, महिलांचे विशेष कार्यक्रम, भव्य पदयात्रांनी वातावरण तापले आहे. तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यावर अनेक उमेदवारांचा भर आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने बडय़ा नेत्यांनी सभांकडे पाठ फिरवली आहे. काँग्रेस-शरद पवार राष्ट्रवादीकडून आमदार जयंत पाटील, आमदार डॉ. विश्वजीत कदम आणि खासदार विशाल पाटील प्रचार सभा घेत आहेत. भाजपकडून आमदार सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सत्यजित देशमुख, तर शिंदे गटाकडून आमदार सुहास बाबर यांच्याकडून प्रचार सभा घेऊन नियोजन केले जात आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी वाळव्यात सभा घेतली, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पलूस, कडेगाव आणि खानापूर तालुक्यात प्रचार सभा होणार आहेत.
यंदाच्या निवडणुकीत बदललेली राजकीय परिस्थिती, पक्षांतर्गत फूट, आघाडय़ा-युती आणि स्थानिक प्रश्न यामुळे यंदाची निवडणूक अधिकच चुरशीची ठरत आहे.
