आगामी विधानसभा निवडणुका आणि पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने देशभरात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करत आतापर्यंत 650 कोटी रुपयांहून अधिक मुद्देमाल जप्त केल्याची माहिती दिली आहे. 5 एप्रिल 2026 पर्यंतची आकडेवारी आयोगाने प्रसिद्ध केली आहे.
निवडणूक आयोगाने 15 मार्च 2026 रोजी आसाम, केरळ, पुडुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसह सहा राज्यांतील पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानंतर आचारसंहिता लागू करण्यात आली असून तिचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना देण्यात आले आहेत.
To ensure inducement-free elections, ECI seizes more than Rs 650 Cr worth of illegal cash, liquor, drugs, precious metals and freebies so far. pic.twitter.com/Yt492BvcMM
— ANI (@ANI) April 5, 2026
निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष पार पाडण्यासाठी आयोगाने विविध स्तरांवर बैठकांचे आयोजन केले आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी, पोलीस महासंचालक तसेच अंमलबजावणी यंत्रणांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून निवडणुका हिंसामुक्त, दबावमुक्त आणि प्रलोभनमुक्त ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या अनुषंगाने देशभरात 5,173 ‘फ्लाइंग स्क्वॉड’ तैनात करण्यात आले आहेत. तक्रारींवर 100 मिनिटांच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय 5,200 पेक्षा अधिक स्थिर निरीक्षण पथके (Static Surveillance Teams) तैनात करण्यात आली असून विविध ठिकाणी अचानक तपासण्या सुरू आहेत.
आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेमध्ये रोख रक्कम, मद्य, अमली पदार्थ, मौल्यवान धातू आणि विविध प्रकारच्या मोफत वाटपासाठीच्या वस्तूंचा समावेश आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक 319 कोटी रुपयांची जप्ती झाली असून तामिळनाडूमध्ये 170 कोटी, आसाममध्ये 97 कोटी, केरळमध्ये 58 कोटी आणि पुडुचेरीमध्ये 7 कोटी रुपयांची जप्ती करण्यात आली आहे. एकूण जप्ती 651.51 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, तपासणी आणि कारवाईदरम्यान सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. नागरिकांच्या तक्रारी तत्काळ सोडवण्यासाठी जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
तसेच, नागरिक आणि राजकीय पक्षांना आचारसंहिता उल्लंघनाबाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी ‘सी-विजिल’ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या माध्यमातून कोणतीही तक्रार तत्काळ नोंदवून त्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
