राज्यातील अनेक महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सरकार आणि निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली. याआधी आम्ही दिलेल्या निर्देशांनुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणे गरेजेचे होते. मात्र, तसे झाले नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारी वकिलांनी मशीन आणि मनुष्यबळाच्या कमतरतेचे कारण दिले. त्यावर न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026पर्यंत सर्व निवडणुका झाल्याच पाहिजेत, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. ओबीसी आरक्षण आणि इतर काही प्रकरणे आल्यामुळे यावर्षी निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत, असे सरकारी वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सध्या 65 हजार मशीन उपलब्ध असून आणखी 55 हजार मशीनची आवश्यकता असल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच निवडणुकांसाठी लागणार स्टाफ देण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या आहेत. 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व निवडणुका झाल्या पाहिजेत, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
नोव्हेंबर 2025 पर्यंत आवश्यक निवडणुकीसाठी मशीन आणि आवश्यक स्टाफ पुरवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. आता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व निवडणुका झाल्याच पाहिजेत. त्यानंतर यासाठी मदतवाढ देण्यात येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच प्रभाग रचनेचे काम 31 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने सरकार आणि निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली आहे. आपण मे महिन्यात दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे आतापर्यंत निवडणूक प्रक्रिया होणे गरजेचे होते. मात्र, तसेच झाले नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
