नवी मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ ऐवजी ६० करण्यासाठी महासभेने केलेला प्रस्ताव शासनाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय आता अठ्ठावन्नच राहणार आहे. हा प्रस्ताव सभागृह नेते सागर नाईक यांनी कायद्याचा आणि महापालिका अधिनियमांचा अभ्यास करून आणला होता. मात्र तो फेटाळला गेल्याने सत्ताधारी भाजपला शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून मोठा झटका बसला असून असून नवी मुंबईत भाजप आणि शिंदे गटातील वाद पुन्हा उफाळून येणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय सर्वत्र ५८ वर्षे आहे. त्याच नियमानुसार नवी मुंबई महापालिकेतील कर्मचारीही वयाच्या अठ्ठावन्नाव्या वर्षीच सेवानिवृत्त होत आहेत. मात्र स्थायी समितीने नव्याने सेवा विनियम तयार केले. या विनियमात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे निश्चित करण्यासह सेवा-अटींबाबत विविध तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २० मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव मंजूर झाला त्यावेळी प्रशासनाने आपली कोणतीही भूमिका स्पष्ट केली नव्हती.
मागे हटणार नाही, न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू !
नवी मुंबई महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याचा निर्णय हा महापालिकेच्या फायद्यासाठी घेण्यात आला होता. येत्या सहा महिन्यांत मोठ्या संख्येने कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. प्रशासकीय गाढा हाकण्यासाठी हे अनुभवी कर्मचारी महापालिकेच्या सेवेत राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच हा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. हा प्रस्ताव जरी नगर विकास खात्याने विखंडित केला असला तरी आम्ही मागे हटणार नाही. याविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू, अशी प्रतिक्रिया सभागृह नेते सागर नाईक यांनी व्यक्त केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याच्या या संपूर्ण प्रक्रियेत राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नव्हती. तसेच तयार करण्यात आलेले सेवा विनियम विद्यमान कायदे व राज्य शासनाच्या नियमांशी विसंगत असल्याचे निदर्शनास आले.
परिणामी, महापालिका प्रशासनानेच याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. या पाश्र्वभूमीवर नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींचा आधार घेत संबंधित ठराव प्रथमदर्शनी निलंबित केला आहे.
निवृत्तीचे वय ५८ ऐवजी ६० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव महासभेने मंजूर केल्यानंतर पालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचारीवर्गात आनंदाची लाट पसरली होती. मात्र या आनंदावर आता विरजण पडले आहे.
