प्रत्येकाला सर्व मंदिर आणि मठांमध्ये दर्शन घेण्याचा अधिकार असला पाहिजे. कोणाला रोखल्यास हिंदुत्वावर त्याचा परिणाम होईल आणि परिणामी समाज विभागला जाईल. हे हिंदुत्वासाठी चांगले नाही, असे मत आज सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. त्याचवेळी, धार्मिक मुद्दय़ांमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 14 एप्रिल रोजी होणार आहे.
केरळममधील शबरीमाला मंदिरासह इतर धर्मिक स्थळांवर महिलांसोबत होत असलेल्या भेदभावासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासमोर तिसऱया दिवशीच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मत मांडले.
शबरीमाला मंदिराच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधीज्ञ सी. एस. वैद्यनाथन म्हणाले, की दर्शनाची परवानगी कोणाला द्यावी आणि कोणाला नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार संबंधित मंदिरांना आहे. त्यावर देवरु मंदिराबाबतच्या निकालाचा दाखला देत न्या. बी. व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या की प्रवेशाच्या अधिकाराबाबत बोलल्यास, एका ठिकाणी केवळ गौड सारस्वत ब्राह्मणांनाच प्रवेश मिळेल, इतरांना नाही, असे केल्यास हिंदुत्वावर नकारात्मक परिणाम होईल. प्रत्येक मंदिर आणि मठात प्रवेश मिळायला हवा. शबरीमाला मंदिराचा वाद बाजूला ठेवा, तुम्ही फक्त धार्मिकतेच्या मुद्दय़ावर एका ठराविक घटकालाच प्रवेश द्याल, तर हे हिंदुत्वासाठी चांगले नाही. यावर न्या. अरविंद कुमार म्हणाले, की तसे केल्यास समाजात दुफळी निर्माण होईल. यावेळी सॉलिसिटर जनरल एस. जी. मेहता यांनी पुरुषांना मंदिरात प्रवेश वर्जित असल्याची उदाहारणे दिली.
नास्तिकाला देखील धार्मिक परंपरांचे पालन करावे लागते
न्या. जॉयमाल्या बागची म्हणाले, की एखादी नास्तिक व्यक्ती एखाद्या मंदिर किंवा मठात गेल्यास त्यालादेखील तेथील धार्मिक परंपराचे पालन करावे लागते. मात्र, नास्तिकाचे स्वतःचे काही अधिकार काही कालावधीसाठी संपुष्टात येतात, अशा वेळी संघर्ष निर्माण होतो.
केंद्र सरकारचा युक्तिवाद
केंद्र सरकारच्या वतीने काही प्रमुख युक्तिवाद केले. जर एखादे मंदिर फक्त आपल्या समुदायाच्या लोकांसाठी ठेवायचे असेल तर त्यांनी सरकारकडून किंवा सामान्य जनतेकडून निधी (पैसे/देणगी) घेऊ नये. जर तुम्ही इतरांना बाहेर ठेवता, तर त्यांच्याकडून मदतही घेऊ शकत नाही. धार्मिक संस्थेला हा अधिकार आहे की मंदिरात कोण येईल, हे ती स्वतः ठरवेल. जर प्रवेश किंवा पूजा धार्मिक नियमांनुसार ठरवली जात असेल, तर तो धर्माचा भाग आहे. जबरदस्तीने प्रवेश करवणारा कायदा या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. मंदिर जर एका विशिष्ट समुदायाचे आहे, तर त्या ठिकाणी इतरांना पूजेची परवानगी देण्याचा निर्णय त्यांचा आहे.
