सवंग लोकप्रियतेच्या मागे लागलेले मिंधे सरकार उद्योग, शेतीचे प्रश्न आणि पायाभूत सुविधा यांकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. ग्रामीण भागातील कारखानदार अनेक समस्यांनी त्रस्त आहेत. या संतापाचा भडका शहापूरमध्ये नुकताच उडाला. विजेच्या खेळखंडोबाने मेटाकुटीला आलेल्या उद्योजकांनी महावितरण अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत तालुक्यातील कारखाने गुजरातला स्थलांतरित करण्याचा इशारा दिला. यामुळे मिंधे सरकारची नाचक्की झाली आहे.
भरमसाठ वीज दर, सडलेले पोल, जुन्या वायर, खराब ट्रान्सफॉर्मर, वारंवार गायब होणारी वीज अशा अनेक कारणांमुळे त्रस्त झालेल्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चालवणाऱ्या उद्योजकांना फायद्यापेक्षा तोटाच सहन करावा लागत आहे. विजेच्या समस्येसह विविध कारणांनी तालुक्यातील तब्बल 40 टक्के कारखाने यापूर्वीच बंद पडले असून उरल्या सुरल्या कारखानदारांनी आपला गाशा गुंडाळण्याची तयारी सुरू केली आहे. यामुळे खडबडून जागे झालेल्या महावितरणने यावर तोडगा काढण्यासाठी धडपड चालवली आहे.
- मध्य रेल्वे, मुंबई – नाशिक महामार्ग या दळणवळणाच्या सुविधेमुळे 1992 मध्ये शहापूर तालुका ‘सी’ झोन जाहीर.
- आसनगाव, वासिंद, पुणधे, आटगाव, लाहे, खर्डी, वरस्कोळ येथील कारखान्यांमुळे स्थानिकांना रोजगार.
- दिवसातून दहा वेळा अघोषित भारनियमन. याकडे महावितरण लक्ष देत नसल्याने कारखान्यांना तोटा
यानुसार कारखानदार आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची एक बैठक आसनगाव येथील जोंधळे महाविद्यालयात झाली. यावेळी महावितरणचे मुख्य अभियंता चंद्रवाणी मिश्रा, अधीक्षक अभियंता भोळे, कार्यकारी अभियंता काळे, शहापूर तालुका मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे मुकेश पारीख, विनोद विशे यांच्यासह उद्योजक उपस्थित होते. अखंडित वीजपुरवठा न झाल्यास कारखाने गुजरातमध्ये स्थलांतरित करू, असा इशाराच उद्योजकांनी यावेळी दिला. त्यामुळे विविध कारखान्यांमध्ये काम करीत असलेल्या भूमिपुत्र कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार असून शहापूर तालुक्याचा विकासही खुंटणार आहे.
माफ करा… महावितरणचे आर्जव
पॉवर सप्लाय योग्य रीतीने देऊ शकलो नसल्याची चूक यावेळी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य करून दिलगिरी व्यक्त केली. वीजपुरवठ्यातील सुधारणेचा अॅक्शन प्लॅन तयार असून सप्टेंबरपर्यंत कार्यवाही होईल, त्यामुळे उद्योग स्थलांतर करू नका, असे आर्जवच अधिकाऱ्यांनी यावेळी केले.
- तीन शिफ्टमध्ये कारखाने सुरू असतानाही रात्रीच्या वेळी वीज गेल्यास कर्मचारी उपलब्ध होत नाहीत.
- सरकारच्या बेफिकिरीमुळे उद्योग स्थलांतराचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचा उद्योजकांचा संताप.
