पुणे बाजार समितीच्या कांदा-बटाटा-लसूण विभागात कायद्याप्रमाणे विभागवार खरेदी-विक्री (ज्या त्या विभागात संबंधित शेतमालाची विक्री) करण्यात यावी. विभागवार कामकाज न झाल्याने शेतकऱ्यांचे दररोज कोट्यवधींचे नुकसान होत असून, संचालकांच्या मार्फत शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या कोट्यवधींच्या लुटमारीस शासकीय व्यवस्थादेखील बळीराजाच्या आत्महत्येसहित अनेकविध त्रासांना जबाबदार ठरत आहे. त्यामुळे विभागवारची अंमलबजावणी करण्याची मागणी फेडरेशन फॉर अॅग्रो, कॉमर्स अॅण्ड ट्रेडने मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
फेडरेशन फॉर अॅग्रो, कॉमर्स अॅण्ड ट्रेडचे अध्यक्ष किशोर कुंजीर यांनी याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणनमंत्री, प्रधान सचिव, पणन संचालक, बाजार समितीचे सचिव यांना याबाबतचे पत्र दिले आहे. संस्थेने आपल्या पत्रात नमूद केले की, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ नुसार विभागवार व्यवहार कायदा असूनही पुणे बाजार समितीमध्ये त्याची अंमलबजावणी होत नाही. यापूर्वी अनेकवेळा पत्रव्यवहार करून आणि ठोक ग्राहक, किरकोळ विक्रेते व संचालकांच्या स्वाक्षरीसह विनंत्या करूनही ठोस कारवाई झालेली नाही. ७ जुलै रोजी दिलेल्या चौकशी आदेशांमध्येदेखील विभागवार व्यवहाराचा मुद्दा सामाविष्ट करण्यात आला; परंतु चौकशी प्रक्रियेत या विषयाचा समावेश केल्याने निर्णय लांबणीवर जाण्याचा धोका आहे. अनेक आडते बेकायदेशीरपणे अन्य विभागांत कांदा-बटाटा-लसूण यांसह फळांचा व्यापार करतात आणि समितीकडून त्यांना मान्यता मिळत असल्याचे दिसून येते. या बेकायदेशीर व्यवहारामुळे शेतकऱ्यांचे दररोज कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे, तसेच संचालक मंडळाच्या बेजबाबदार भूमिकेमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. हा मुद्दा शेतकरीहिताशी थेट निगडित असून, तत्काळ कायदेशीर आदेशाद्वारे विभागवार व्यवहार सुरू करण्यावाचून पर्याय नाही. अन्यथा, शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि सर्वसामान्य ग्राहकांवरील महागाईचा बोजा कायम राहणार आहे.
