राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेते निवडीसंदर्भात महायुती सरकारच्या कामकाज पत्रिकेमध्ये कोणताही उल्लेख नाही. इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृहे विरोधी पक्षनेत्यांविना आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफीही सरकारने केलेली नाही. त्यामुळे महायुती सरकार संविधानविरोधी असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षाने आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घातला.
सोमवारपासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. परंपरेप्रमाणे विरोधी पक्षातील आमदारांना चहापानासाठी सरकारकडून आमंत्रण देण्यात आले होते. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक नागपूर विधान भवनात पार पडली. त्या बैठकीनंतर विरोधकांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. विरोधी पक्षनेते पदासाठी विधान परिषदेमध्ये काँग्रेसकडून सतेज पाटील आणि विधानसभेमध्ये शिवसेनेकडून भास्कर जाधव यांच्या नावाचे पत्र देण्यात आलेले आहे, मात्र घटनेत तरतूद असतानाही सरकारने जाणीवपूर्वक विरोधी पक्षनेत्यांची निवड केलेली नाही. सरकारच्या या संविधानविरोधी भूमिकेचा विरोधकांनी यावेळी निषेध केला. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी न करणाऱ्या आणि विरोधी पक्षनेता न निवडणाऱ्या सरकारच्या चहापानासाठी का जावे, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला.
रोज आठ शेतकऱ्यांची आत्महत्या
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबतही विरोधी पक्षाने यावेळी सरकारवर टीका केली. संपूर्ण देशात सगळय़ात जास्त शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. महाराष्ट्रात दिवसाला आठ शेतकरी आपले जीवन संपवत आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा सरकारने निवडणुकीपूर्वी केली होती, परंतु सरकारला अद्याप त्यासाठी मुहूर्त सापडलेला नाही. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार शेतकऱ्यांना फुकटे म्हणाले. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीदेखील शेतकऱ्यांचा अपमान केला. यातून सरकारची शेतकरीविरोधी भूमिका स्पष्ट होत आहे, असा संताप विरोधकांनी व्यक्त केला.
सरकारने शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले
विदर्भातील शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्याऐवजी परदेशातून मोठय़ा प्रमाणात कापूस आयात केला जात आहे आणि त्याचा आयात करही माफ करण्यात आला आहे. सोयाबीनला हमीभाव मिळत नाही. सोयाबीन खरेदी पेंद्रेही सुरू करण्यात आलेली नाहीत. धानाला बोनस देण्यात आलेला नाही, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केली. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची पिके आणि संसार उद्ध्वस्त झाले, जनावरे आणि घरे वाहून गेली. पेंद्राकडून त्यांना मदतीची अपेक्षा असताना एक पैशाचीही मदत झालेली नाही, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
महाविकास आघाडीच्या बैठकीला शिवसेनेचे विधानसभेतील मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू, विधान परिषदेतील गटनेते अनिल परब, काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री नितीन राऊत, आमदार अभिजित वंजारी आणि प्रवक्ते अतुल लोंढे उपस्थित होते.
…हे स्थगिती सरकार
पाशवी बहुमत असूनही महायुती सरकारकडून विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे. सगळे मंत्री पंत्राटदार बनून तिजोरी लुटत आहेत. सगळय़ात जास्त भ्रष्टाचार कोण करणार अशी स्पर्धा महायुतीमधील तीनही पक्षांत सुरू आहे. सरकारने अनेक लोकोपयोगी योजना बंद केल्या, हे स्थगिती सरकार नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी पैसे वाटले हे त्यांच्याच आमदारांनी शूटिंग करून दाखवले. ही कोणती लोकशाही आहे, असा सवाल भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला.
कायदा-सुव्यवस्था कोलमडली
राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. 18 वर्षांखालील ‘लाडक्या लेकाR’ असुरक्षित आहेत. रोज 24 अल्पवयीन मुलींची छेड किंवा अत्याचार केला जात आहे. सर्वात जास्त घटना मुंबईमध्ये घडल्या आहेत. चालू वर्षात आतापर्यंत 1007 गुन्हे दाखल आहेत. फलटण येथील डॉ. मुंडे प्रकरणात भाजपच्या माजी खासदारांचे नाव येऊनही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना क्लीन चिट दिली. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी कृष्णा आंधळे अजून पोलिसांना सापडला नाही. सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणातदेखील आरोपी पोलिसांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाने महार वतनाची जमीन नियमबाह्य पद्धतीने खरेदी केल्याचे उघड होऊनही त्याच्यावर कारवाई झालेली नाही. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे, अशी टीका यावेळी विरोधकांनी केली.
सत्ताधाऱ्यांना संविधान नको, मनुस्मृती हवी
स्वातंत्र्यानंतर सर्वच प्रथा पाळणे अभिप्रेत नाही, असे विधान विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत केले होते. त्यावर सभापतींची भूमिका लोकशाहीला घातक आहे, अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवर यांनी केली. तर सत्ताधाऱ्यांना संविधान नको, मनुस्मृती हवी आहे, असे शिवसेनेचे गटनेते भास्कर जाधव म्हणाले.
…हे स्थगिती सरकार
मंत्री पंत्राटदार बनून तिजोरी लुटत आहेत. सगळय़ात जास्त भ्रष्टाचार कोण करणार अशी स्पर्धा सुरू आहे. अनेक लोकोपयोगी योजना बंद केल्या, हे स्थगिती सरकार नाही का? निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी पैसे वाटले हे त्यांच्याच आमदारांनी शूटिंग करून दाखवले. ही कोणती लोकशाही आहे, असा सवाल भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला.
