मुंबई बंदर हे देशातील सर्वात महत्वाच्या बंदरांपैकी एक असून देशाच्या विकासात अतिशय महत्वाची भूमिका पार पाडत आहे. देशात समुद्र मार्गाने होणाऱया व्यापारात मुंबई बंदराचा 8.61 टक्के वाटा आहे. कोरोना महामारीच्या काळातही या बंदराच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर व्यापार झाला. परंतु, या बंदराचा संपूर्ण विकास होण्याची आवश्यकता आहे. या बंदराचा संपूर्ण विकास करून ते पूर्ण क्षमतेने कार्यरत करा, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बंदर व जहाज मंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी याबाबतचा मुद्दा उचलून धरला आहे. या बंदराची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. मोठी जहाजे या बंदरात धक्क्याला लागावी यासाठी या बदराचा संपुर्ण विकास होणे गरजेचे असल्याचे अरविंद सावंत यांनी निदर्शनास आणून दिले. मुंबई बंदर प्राधिकरणाचा महसूल वाढावा यासाठी या बंदराचा आर्थिक दृष्टया संपूर्ण विकास करावा अशी मागणी अरविंद सावंत यांनी लावून धरली आहे. दरम्यान, मुंबई बंदरातील कर्मचारी कपात आणि मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबत बऱयाच मोठया कालावधीपासून निर्णय घेतला गेलेला नाही, ही बाबही खासदार अरविंद सावंत यांनी पंतप्रधान आणि बंदर व जहाजबांधणी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
बंदराच्या जागेवरील झोपडीधारकांना पक्की घरे द्या
मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. मोठय़ा संख्यने झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे या परिसराला बकाल स्वरुप प्राप्त झाले आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून हे अतिक्रमण जैसे थे आहे. झोपडय़ांची संख्या वाढली आहे. या झोपडीधारकांचे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पुनर्वसन करण्यात यावे. त्यांना पक्की घरे बांधून द्यावी अशी मागणीही खासदार अरविंद सावंत यांनी केली आहे.
