विविध मोफत योजनांमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर वाढलेल्या आर्थिक ताणाच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) उपयोजनांतील निधी पुन्हा वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिंदुस्थान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे.
‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ (NSMSN) योजनेअंतर्गत एससी-एसटी शेतकऱ्यांना वर्षाला 6,000 देण्यासाठी या उपयोजनांतील निधी वापरला जाणार असून, त्यामुळे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावरील सुमारे 1,000 कोटींपेक्षा अधिकचा ताण कमी होण्याची शक्यता आहे.
महायुती सरकारने ऑक्टोबर 2023 मध्ये, लोकसभा निवडणुकीच्या सुमारे सहा महिने आधी, ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना सुरू केली होती. या योजनेत केंद्र सरकारच्या ‘पीएम-किसान’ योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या 6,000 व्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून आणखी 6,000 वार्षिक देण्यात येतात. सुरुवातीला या योजनेचा खर्च राज्य सरकारच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून केला जात होता आणि लाभार्थ्यांच्या जातीचा विचार केला जात नव्हता.
मात्र गेल्या वर्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या हप्त्यासाठी एससी-एसटी उपयोजनांतील निधी वापरण्याच्या निर्णयावर वाद निर्माण झाला होता. तरीही राज्य सरकारने आता पुन्हा अशाच प्रकारे निधी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प 6 मार्च रोजी सादर झाल्यानंतर तीन दिवसांनी कृषी विभागाने एससी आणि एसटी उपयोजनांमधून ‘नमो शेतकरी’ योजनेच्या खर्चासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याचे दोन आदेश जारी केले.
नियमांनुसार राज्य सरकारने एससी आणि एसटी उपयोजनांसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. राज्यातील एससी लोकसंख्या सुमारे 13 टक्के तर एसटी लोकसंख्या सुमारे 7 टक्के आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात एससी उपयोजनांसाठी 22,568 कोटींची तरतूद होती, तर 2026-27 साठी ती 23,150 कोटी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. एसटी उपयोजनांसाठी 2025-26 मध्ये 21,495 कोटींची तरतूद होती, तर पुढील आर्थिक वर्षासाठी 21,723 कोटींचा प्रस्ताव आहे.
राज्यात ‘पीएम-किसान’ आणि ‘नमो शेतकरी’ योजनांसाठी पात्र शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 9,10,000 इतकी आहे. 2025-26 मध्ये ‘नमो शेतकरी’ योजनेवर सुमारे 6,060 कोटी खर्च झाला होता, जो कृषी विभागाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून भागवण्यात आला होता. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेचा खर्च सुमारे 4,780 कोटी प्रस्तावित आहे.
सरकारच्या नव्या आदेशानुसार एससी शेतकऱ्यांसाठी सुमारे 690 कोटी आणि एसटी शेतकऱ्यांसाठी सुमारे 570 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे चालू वर्षातील 6,060 कोटींच्या खर्चातून सुमारे 1,200 कोटी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून वाचतील आणि हा निधी इतर विकासाच्या कामांसाठी किंवा योजनांसाठी वापरता येईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांसाठी एससी-एसटी उपयोजनांतून निधी देण्याची तरतूद करता येते, असे स्पष्ट केले होते. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी या उपयोजनांतून निधी देण्याची पद्धत अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असल्याचे कृषी विभागातील एका अधिकाऱ्यानेही सांगितले.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, या निर्णयाचे सर्व तपशील त्यांनी पाहिले नसले तरी सरकारचा निर्णय अंतिम असेल. “एससी उपयोजनांतून निधी दिला जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या संदर्भात त्यांनी घेतलेल्या विरोधी भूमिकेबाबत विचारले असता, “आता ती सरकारची धोरणात्मक भूमिका आहे,” असे ते म्हणाले. दरम्यान, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
