राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या हालचाली सुरू होताच महायुती सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मेहरबान होताना दिसत आहे. आज नगरविकास विभागाने पुन्हा एकदा मुंबई महानगर पालिकेसह राज्यातल्या विविध नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना 50 कोटी 72 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. मागील चार महिन्यात नगरविकास व नियोजन विभागामार्फत अशी तब्बल 1 हजार 222 कोटी 97 लाख रुपयांचा निधी व कामे मंजूर केली आहेत.
राज्य सरकारच्या तिजोरीत सध्या निधीचा खडखडाट आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधी नसल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पळवला जात आहे. ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी दोनच दिवसांपूर्वी या विभागाचा 410 कोटी 30 लाख रुपयांचा निधी पळवला. दुसरीकडे निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निधीची खैरात सुरू आहे. यात नगरविकास विभाग अधिक सक्रिय आहे. हे खाते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे.
निधीची कमतरता असूनही निधी अचानकपणे सढळ हस्ते वितरित केला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, रस्ते बांधणी, खेळाची मैदाने, खुले सभागृह बांधण्यासाठी हा निधी देण्यात आला आहे.
