येत्या शैक्षणिक वर्षात अकरावी (FYJC) प्रवेश प्रक्रियेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून मुलींसाठीचे आरक्षण 30 टक्क्यांवरून थेट 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यामुळे मुलींना शिक्षणात अधिक संधी मिळावी आणि शाळेनंतर शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण कमी व्हावे, हा उद्देश आहे.
तसेच, कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील इन-हाऊस कोट्यावर (त्याच संस्थेच्या शाळेतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य) असलेली 10 टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याचाही प्रस्ताव आहे. यामुळे संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ‘झिरो राउंड’मध्ये थेट प्रवेशाची संधी मिळू शकते. हा बदल विशेषतः CBSE आणि ISC पॅटर्नप्रमाणे सुलभ प्रवेशासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
हे दोन्ही प्रस्ताव शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या कार्यालयात विचाराधीन असून, इन-हाऊस कोट्यावरील मर्यादा हटवण्याचा निर्णय लागू होण्याची अधिक शक्यता आहे. मात्र मुलींसाठी 50% आरक्षण लागू केल्यास त्याचे परिणाम काय होतील, याचा सविस्तर अभ्यास करण्यात येणार आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मते, पालकांकडून गेल्या काही वर्षांत मुलींसाठी 50% आरक्षणाची मागणी होत होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50% प्रतिनिधित्व मिळते, तर शिक्षणातही तितकीच संधी मिळायला हवी, अशी भूमिका मांडली जात आहे. सध्या अनेक महाविद्यालयांमध्ये मुलींचे प्रमाण आधीच 50% पेक्षा जास्त आहे.
मागील वर्षी राज्यभरातील ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत एकूण 13.5 लाख विद्यार्थ्यांनी अकरावीमध्ये प्रवेश घेतला, त्यापैकी सुमारे 48% मुली होत्या. राज्यात एकूण 22 लाख जागा उपलब्ध असल्याने या धोरणाचा नेमका परिणाम काय होईल, याचा अभ्यास केला जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा निर्णय लागू झाल्यास मुलींना घराजवळील महाविद्यालयात प्रवेश न मिळाल्यामुळे शिक्षण सोडण्याची वेळ येणार नाही. ग्रामीण भागातील मुलींनाही याचा विशेष फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, काही महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी या प्रस्तावाबाबत मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. शहरी भागातील अनेक महाविद्यालयांत मुलींचे प्रमाण आधीच 50-60% असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र IIT सारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी इंटिग्रेटेड कोचिंग देणाऱ्या महाविद्यालयांवर या बदलाचा परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
इन-हाऊस कोट्यावरील मर्यादा हटवल्यास, त्याच व्यवस्थापनाच्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना थेट प्रवेश मिळेल. मात्र यामुळे गुणवंत बाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध जागा कमी होण्याची शक्यता असल्याचीही चिंता काही प्राचार्यांनी व्यक्त केली आहे.
