नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीविरुद्ध देशभरात उसळलेला विद्यार्थ्यांचा उद्रेक आणि त्यामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा झालेला राजीनामा या संपूर्ण घडामोडींनी एका मोठ्या राजकीय वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे. जेनझींनी सरकारविरोधात मोठी क्रांती घडवून आणली. त्यामुळे या नवीन पिढीकडे सहजरित्या सरकारला दुर्लक्ष करता येणार नाही. विद्यार्थ्यांनी पेटवलेलं हे रान फक्त परीक्षांपूरता मर्यादित नसून देशाच्या राजकारणात एका नव्या पर्वाची सुरुवात मानली जात आहे. यासंदर्भात एनडीटीव्हीने सविस्तर वृत्त दिले आहे.
विद्यार्थी आंदोलनाची सुरूवात कशी झाली?
नीट पेपरफुटीप्रकरणानंतर देशातील तरुण स्वत:न्यायहक्कासाठी सरकारविरोधात लढले. कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आणि देशभरातून तरुण केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी एकत्र येत आक्रमक भूमिका घेतली. डिजिटल माध्यमांशी जोडलेली ही तरुण पिढी किती वेगाने एकत्र येऊ शकते आणि देशाच्या राजकारणाला कशी दिशा देऊ शकते? याचे दर्शन या आंदोलनाने संपूर्ण देशास घडवले.
हे जेनझींचे आंदोलन आगामी काळातील मोठ्या राजकीय बदलाची एक झलक ठरण्याची दाट शक्यता आहे. 2029 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ‘Gen Z’ ही देशातील सर्वाधिक वयाची आणि प्रौढ लोकसंख्या बनलेली असेल. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाला या मोठ्या जनसमुदायाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
अहवालानुसार, 2029 पर्यंत 18 ते 32 वयोगटातील ‘Gen Z’ ची लोकसंख्या जवळपास 38 कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. ज्यात सुमारे 19.9 कोटी पुरुष आणि 18.1 कोटी महिलांचा समावेश असेल. यामुळे ही पिढी मिलेनियल्सना मागे टाकून देशातील सर्वात मोठी प्रौढ पिढी बनेल. विद्यार्थी, प्रथमच मतदान करणारे तरुण, नव्याने नोकरीला लागलेले व्यावसायिक, असा मोठा वर्ग यात समाविष्ट असेल. याच पिढीच्या विचारसरणीनुसार, रोजगार, शिक्षण, महागाई, घर आणि पर्यावरण हे मुद्दे राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येतील.
आजची ही तरुण पिढी एका अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. NEET-UG प्रकरणावरून पेटलेले आंदोलन कदाचित केवळ एका परीक्षेपुरते सीमित नव्हते तर, ती या तरुण पिढीच्या राजकीय ताकदीची पहिली झलक होती. येत्या काळात जुन्या मतदारांच्या बरोबरीनेच ‘Gen Z’ चा विश्वास संपादन करणे प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.
