दुधाचे दर सातत्याने कोसळत असल्याने दुध उत्पादक शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. दुध आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दुधाला किमान 34 रुपये दर दिला जाईल, अशी घोषणा दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र दुधाला केवळ 25 रुपये दर मिळत आहे. आंदोलनामुळे सुरु करण्यात आलेले दुध अनुदानही सरकारने बंद केले आहे. दुध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये यामुळे मोठा असंतोष आहे. राज्य सरकारने या असंतोषाची तातडीने दखल घेत दुध उत्पादकांना दिलासा द्यावा, अन्यथा पुन्हा आंदोलनाच्या मार्गाने जावे लागेल, असा इशारा किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने दिला आहे.
दुध उत्पादकांच्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून राज्य सरकारने दुधाला प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदानाची घोषणा केली होती. मात्र, हे अनुदान केवळ 6 आठवडे म्हणजेच केवळ 2 महिने दिले गेले. दुधाला आज मिळणारा दर पहाता हे अनुदान पुन्हा सुरु करावे, दुध उत्पादकांचा वाढता तोटा व वाढता उत्पादनखर्च पाहता अनुदानामध्ये वाढ करून अनुदानाची रक्कम प्रतिलिटर किमान 10 रुपये करावी,अशी मागणी होत आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर 11 जानेवारी ते 10 मार्च या काळात केवळ अनुदान दिले गेले. आता चार महिने अनुदान बंद आहे. बंद काळातील अनुदानासह थकीत अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने वर्ग करावे, अशी मागणी किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.
राज्यात पशुखाद्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर चाऱ्याची राज्यात तीव्र टंचाई आहे. औषधोपचार व अनुषंगिक खर्च वाढल्याने दुधाचा उत्पादनखर्च सहन करण्याच्या पलीकडे गेला आहे. राज्य सरकार व राज्याचे दुग्धविकास मंत्री मात्र अजूनही निवडणुकीच्या माहोलमधून बाहेर येताना दिसत नाहीत. अशा पार्श्वभूमीवर अखेर दुध उत्पादकांना तीव्र आंदोलना शिवाय पर्याय राहणार नाही, असे किसान सभेचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.
