पाच लाख ज्युनियर आर्टिस्टकडे सरकारचे दुर्लक्ष

गोरेगाव पूर्व येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीसह राज्यातील चित्रपट व इतर करमणूक क्षेत्रातील पंत्राटी फिल्म कामगार व ज्युनियर आर्टिस्टवर मालक व निर्मात्यांकडून सतत अन्याय होत असल्याची बाब शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांनी त्वरित या मागणीची दखल घेतली.

औचित्याच्या मुद्दय़ावर बोलताना ते म्हणाले की, या कामगारांना चित्रिकरणासाठी मुंबईसह महाराष्ट्राच्या विविध भागात कामासाठी जावे लागते. त्यांच्या कामाची वेळ निश्चित करण्याची गरज आहे. त्यांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जाते. दुपारी एक वाजता जेवणाची वेळ निश्चित करण्यात यावी. कामाचे वेतन पंत्राटदाराऐवजी थेट चित्रपट निर्मात्यांकडून देण्यात यावे. ज्युनियर महिला कलाकारांनी कपडे बदलण्यासाठी स्वतंत्र सुविधा देण्यात यावी. त्यांची घरी जाण्याची गैरसोय होऊ नये यासाठी रात्री दहा वाजेपर्यंतच चित्रिकरणासाठी परवानगी द्यावी. या कलाकारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळून मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) या शासन निर्णयातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठीमध्ये शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी. कामगारांना सुविधा देण्यासाठी चित्रपट नगरीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना 17 जानेवारी रोजी पत्र दिले होते, पण त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. चित्रपटसृष्टीशी निगडित अशा पाच लाख कामगारांवर अन्याय झाल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.