तेल कंपन्यांच्या फायद्यासाठी पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात; केंद्राच्या निर्णयाचा सर्वसामान्य जनतेला फायदा नाहीच

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर पोहोचले आहेत. त्यामुळे देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. हा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसू नये, म्हणून केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रत्येकी 10 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 3 रुपये झाले असून डिझेलवर कोणतेही उत्पादन शुल्क लागणार नाही. या कपातीमुळे देशात इंधनाचे भाव स्थिर राहतील, मात्र सर्वसामान्यांना दरकपातीचा लाभ मिळणार नाही. तेल कंपन्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात करण्यात आली आहे.

अमेरिका आणि इराणमध्ये शांततेसाठी वाटाघाटी सुरू होण्याच्या अपेक्षेने गेल्या दोन दिवसांमध्ये कच्च्या तेलाच्या दरात काही प्रमाणात घट झाली होती. मात्र, आज कच्च्या तेलाचे दर पुन्हा वाढले. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर 105 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर आहेत. त्यामुळे इंधन दरवाढीची शक्यता होती. इंधनाचे दर स्थिर राहावे म्हणून उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. युक्रेन युद्धाच्या वेळी कच्च्या तेलाचे दर भडकल्यामुळे पेट्रोलच्या दरांनी शंभरी गाठली होती. अजूनही देशातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर शंभर रुपये प्रति लिटरपेक्षा जास्त आहेत. उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे इंधन दरवाढीची वेळ आल्यास नागरिकांना त्याच्या फार झळा पोहोचणार नाहीत, अशी सरकारची रणनीती आहे.

हा तर चुनावी जुमला – काँग्रेसची टीका

मोदी सरकारने केलेली उत्पादन शुल्कातील कपात केवळ पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केली आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सरकारवर टीका करताना सांगितले, की गेल्या 12 वर्षांमध्ये 7 वेळा कच्च्या तेलाचे दर मोठय़ा प्रमाणात घटले होते. तरीही सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले नव्हते. पुढील महिन्यातील निवडणुका होऊन जाऊ द्या, 30 एप्रिलपर्यंत वाट पाहा, असे रमेश म्हणाले.

तेल कंपन्यांनी कमावला बक्कळ नफा

आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांनी मिळून 33 हजार कोटी रुपयांचा नफा कमावला होता. त्यापूर्वीच्या 2023-24 या आर्थिक वर्षात हा आकडा 81 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास होता. बंपर कमाई करूनही तेल पंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केली नव्हती. आता इराण युद्धामुळे नजीकच्या काळात इंधन दरकपातीची शक्यता मावळली आहे.