धारावीकरांची संमती नाही, सर्वेक्षण पूर्ण नाही, मास्टर प्लॅनमध्ये पारदर्शकता नाही, अशा अवस्थेत पहिल्या यादीतच 75 टक्के धारावीकरांना अपात्र ठरवले गेले. आता हीच सरासरी टक्केवारी इतर पात्रता यादीतही कायम ठेवण्याची भीती धारावी बचाव आंदोलन समिती आणि स्वयंसेवी संस्थांनी व्यक्त केली आहे. धारावीत केवळ 25 टक्के रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार असून उर्वरित धारावीची जमीन अदानीच्या घशात घातली जाणार आहे, हे पहिल्या पात्रता यादीतून केंद्र आणि राज्य सरकारने दाखवून दिले आहे.
मुंबईतील जमिनीच्या किमती वाढल्या आणि विकासकांची नजर पूर्व आणि पश्चिम उपगराला जोडणाऱया मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या 600 एकरच्या धारावीकडे वळली. बीकेसीजवळच दुसरी बीकेसी उभारण्यासाठी अदानीने कंबर कसली. केंद्राकडून सूत्रे फिरली आणि दुबईच्या सेकलिंक कंपनीने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची जिंकलेली निविदा रद्द करण्यात आली. सेकलिंक मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेली. पण तिथे त्यांना दाद मिळाली नाही. रद्द करण्यात आलेली निविदा अदानीला मिळाली आणि नंतर केंद्र आणि राज्य सरकारने मनमानी करत अदानीच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली अर्ध्या मुंबईची जागा अदानीला देण्याचा घाट घातला आहे.
राज्य सरकार, डीआरपी, एनएमडीपीएलचे धोरण
धारावीतील केवळ तळमजल्यावरील लोकांना पात्र मानले जाणार असून त्याची संख्या 1 ते दीड लाख आहे. त्यापैकी प्रत्येकाने किमान दोन मजले वर वाढवले आहेत. त्यामुळे पहिल्या आणि दुसऱया मजल्यावरील लोकांना अपात्र ठरवून धारावीबाहेर भाडय़ाने घरे दिली जाणार आहेत. त्यातही मूळ एक ते दीड लाख धारावीकरांपैकी पुन्हा सुमारे 59 हजार लोकांनाच धारावीत मोफत घरे दिली जाणार आहेत, हे सरकारने सर्वेक्षणाआधीच ठरवून टाकले आहे. राज्य सरकार, डीआरपी आणि अदानीच्या एनएमडीपीएल पंपनीचे हेच धोरण आहे.
धारावीकरांना एसआरए प्रकल्पातील लोकांप्रमाणे वागवत आहेत. त्यामुळे धारावीकरांना सरसकट पात्र करा, अशी मागणी धारावी बचाव आंदोलन समितीचे समन्वयक अॅड. राजेंद्र कोरडे यांनी केली आहे.
मास्टर प्लॅनला कोर्टात आव्हान देणार
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मास्टर प्लॅनमध्ये कोणत्याही प्रकारची पारदर्शकता नाही. मूळात अशा प्रकारे मास्टर प्लॅन तयार करून तो जाहीर करण्याची कायद्यात तरतूदही नाही. मात्र, पेंद्र आणि राज्य सरकार मनमानी पद्धतीने वागत आहे. त्यामुळे सरकारच्या मास्टर प्लॅनला कोर्टात आव्हान दिले जाणार आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अँड. सागर देवरे यांनी दिली.
देशातील सर्वात मोठा पुनर्विकास घोटाळा
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने अदानी करत असलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठा पुनर्विकास प्रकल्पातील घोटाळा आहे, असा आरोप अनेक राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्थांनी केला आहे. धारावीची कोटयवधीची जमीन अदानीला कवडीमोलाने देऊन वर त्याला कोटयवधीचा टीडीआर देण्यात आला आहे. यामुळे मुंबईतील मालमत्तांचे भाव वाढतील, अशी भीती बांधकाम क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यात भरीस भर म्हणून ज्या धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीच्या बाहेर केले जाणार आहे त्यासाठी अदानीने 23 मोक्याच्या जागा सरकारकडे मागितल्या आहेत. त्यापैकी चार जागांचा ताबा अदानीकडे घेतला आहे.
लोकसंख्या 13 लाखांच्या घरात
इमारत, चाळी, बैठी घरे, झोपडय़ांमधील धारावीकरांची संख्या 8 लाख आहे. 8 लाखांपैकी तळमजल्यावरील झोपडीधारकांची संख्या ही एक ते दीड लाखांपर्यंत आहे. तळमजला सोडून पहिल्या व दुसऱया मजल्यावर छोटे व्यवसाय, गाळे करून विविध प्रकारची कामे करणाऱया कारागिरांची संख्या सुमारे 5 लाख आहे. अशी एकूण धारावीकरांची संख्या सुमारे 13 लाखांच्या आसपास आहे.
या आहेत रहिवाशांच्या मागण्या
सरसकट धारावीकरांना पात्र केले जावे, धारावीकरांना धारावीतच 500 चौरस फुटांचे घर देण्यात यावे, दुकानाच्या बदल्यात, व्यावसायिक गाळ्यांच्या बदल्यात आहे तिथेच पण दुप्पट जागा द्यावी, पुनर्विकासाठी धारावीत मुबलक जागा असल्यामुळे एकाही रहिवाशाला धारावीबाहेर काढू नका, धारावीचा पुनर्विकास अदानीने न करता बीडीडीच्या धर्तीवर राज्य सरकारने करावा, अशा धारावीकरांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
