इंडिया आघाडीकडून झालेल्या तीव्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर विदेशी निधी (नियमन) सुधारणा विधेयकावर (एफसीआरए) सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. हे विधेयक अधिक विचारासाठी ३१ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्याचा निर्णय सरकारने आज घेतला.
एफसीआरए विधेयक लोकसभेत सादर होताच काँग्रेसच्या सदस्यांनी त्यास तीव्र विरोध केला. “हे विधेयक स्वयंसेवी संस्थांना, विशेषतः अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणारे आहे. एका बाजूला आरएसएस परदेशातून निधी गोळा करत आहे आणि दुसरीकडे अन्य स्वयंसेवी संस्थांना टार्गेट केले जात आहे. त्यामुळे हे विधेयक तत्काळ मागे घ्या,” अशी मागणी खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी केली. अन्य खासदारांनी त्यास पाठिंबा दिला. त्यानंतर सरकारने विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या अखेरपर्यंत संसदीय समिती यावरील आपला अहवाल सादर करणार आहे.
