शेतीसाठी आवश्यक वस्तू-साहित्य खरेदीसाठी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनीच नातेवाईकांच्या नावाने कंपन्या स्थापन करण्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या कंपन्यांची अँटी करप्शन ब्युरोमार्फत चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत, पण चौकशीच्या फाईलला गृह खात्याने कचऱ्याची टोपली दाखवल्याचे वृत्त आहे. कोट्यावधी रुपयांच्या या घोटाळ्याला सरकारने एक प्रकारे संरक्षण दिल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे.
कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनीच नातेवाईक आणि मित्रांच्या नावे निविष्ठा कंपन्या (शेतीसाठी आवश्यक बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेतीची अवजारे खरेदी) स्थापन केल्याचे उघड झाले होते. या कंपन्यांमार्फत उत्पादित झालेली खते, बियाणे, औषधे, कीटकनाशके घेण्याची सक्ती केली जात असल्याची तक्रार आमदार सुरेश धस यांनी कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे मार्चमध्ये केली होती. या तक्रारीत तब्बल 43 अधिकाऱ्यांची नावे, कंपनीचे नाव, कंपनी सुरू झाल्याची तारीख, कंपनीचा पत्ता, कंपनी पुणाच्या नावे आहे, त्याचे अधिकाऱ्यांशी नाते यांची माहिती सविस्तरपणे दिली होती. यामध्ये दक्षता पथकाचे तत्कालीन प्रमुख करण जाधव यांच्या 9 कंपन्या असल्याचा आरोप केला होता. या तक्रारीनंतर कृषी विभागाने जुलै महिन्यात कृषी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्याची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने अहवाल सादर केला, पण या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी आहे. त्यामुळे अँटी करप्शन ब्युरोमार्फत याची चौकशी अशी शिफारस गृह विभागाला केली.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या घोटाळ्यावर भाजपच्याच काही सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते त्यावेळी चर्चेला उत्तर देताना तत्कालीन कृषी माणिकराव कोकाटे यांनी या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंध विभागामार्फेत कृषी विभागातील या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी असा प्रस्ताव पाठविल्याचे लेखी उत्तरात सांगितले होते.
दोन महिन्यांनंतरही कारभार सुस्त
मात्र यासंदर्भातील प्राथमिक चौकशी अहवाल आल्यानंतर कृषी आयुक्तांनी काही शिफारशी केल्या होत्या. आमदार सुरेश धस यांच्या तक्रारीनंतर 24 जून रोजी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडून चौकशी करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागास दिल्याचे कळते, मात्र दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटूनही हा प्रस्ताव गृह विभागात पडून असल्याचे सांगण्यात येते.
