गुजरातने समान नागरी संहिता विधेयक (UCC) मंजूर केले आहे. यात विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप यांसारख्या बाबींमध्ये सर्व धर्मांना समान नियम लागू करतो. उत्तराखंडनंतर गुजरात विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक मंजूर झाले आहे.
देशात समान नागरी संहितेवर दीर्घकाळ चर्चा होत आहे. उत्तराखंडनंतर, गुजरात ऐतिहासिक विधेयक मंजूर करणारे देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. हा कायदा केवळ विवाह किंवा मालमत्तेपुरता मर्यादित नाही, तर समाजातील प्रत्येक घटकाला समान कायदेशीर दर्जा देण्याच्या दिशेने उचललेले हे एक मोठे पाऊल आहे. गुजरातच्या या निर्णयामुळे देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक रचनेत मोठे बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
गुजरात समान नागरी संहिता २०२६ विधेयक बहुमताने मंजूर झाले. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी सादर केलेल्या या विधेयकाच्या वेळी सभागृहात मोठा गदारोळ झाला, ज्यात मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने मतदानावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे, गुजरात हे उत्तराखंडनंतर, स्वतःचा स्वतंत्र समान नागरी संहिता कायदा लागू करणारे दुसरे राज्य ठरले आहे.
गुजरात आणि उत्तराखंड या दोन्ही राज्यांच्या समान नागरी संहितेच्या (UCC) मॉडेलमध्ये मालमत्ता हक्कांवर विशेष भर दिला आहे. गुजरातच्या नवीन कायद्यानुसार, जर एखादी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मरण पावली, तर तिच्या आई-वडिलांना, जोडीदाराला आणि मुलांना तिच्या मालमत्तेवर समान हक्क असतील. अनेक पूर्वीच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये मुली आणि आई-वडिलांच्या हक्कांबाबत असमानता होती, जी आता दूर करण्यात आली आहे. आता, मुलगा असो वा मुलगी, प्रत्येकाला वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान वाटेकरी मानले जाईल, जे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक क्रांतिकारी बदल दर्शवते.
गुजरात सरकारने लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. नवीन नियमांनुसार, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना आता स्वतःची नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. जर दोन्हीपैकी कोणताही जोडीदार २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा असेल, तर त्यांच्या पालकांना कळवणे बंधनकारक आहे. ही नोंदणी प्रक्रिया ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जर एखादे जोडपे नोंदणीशिवाय एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ एकत्र राहिले, तर त्यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १०,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सामाजिक सुरक्षा आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे.
गुजरातमध्ये, कोणत्याही वैयक्तिक किंवा रूढीवादी कायद्याच्या आधारावर दिलेले घटस्फोट यापुढे वैध राहणार नाहीत. आता घटस्फोट केवळ न्यायालयामार्फतच दिला जाईल. केवळ क्रूरता, धर्मांतर, मानसिक आजार किंवा जोडीदाराचे दीर्घकाळ बेपत्ता होणे यांसारख्या ठोस कारणांवरूनच घटस्फोट दिला जाईल. जर जोडपे एक वर्षापासून वेगळे राहत असेल, तर ते परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकतात. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ६० दिवसांच्या आत रजिस्ट्रारकडे अर्जाची नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. ही प्रणाली घटस्फोट प्रक्रियेला पारदर्शक आणि न्याय्य बनवेल.
हलाला आणि इद्दतला यापुढे परवानगी दिली जाणार नाही. आता राज्यात, कोणत्याही धर्माची व्यक्ती एकापेक्षा जास्त वेळा लग्न करू शकणार नाही. हलालासारख्या प्रथांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. विवाह आणि घटस्फोटाचे कायदे आता धर्मानुसार नव्हे, तर देशाच्या कायद्यानुसार नियंत्रित केले जातील. विवाह नोंदणी देखील अनिवार्य केली जाईल.
