2002 मधील गोध्रा हत्याकांडानंतर उसळलेल्या हिंसाचार प्रकरणातील तिघा आरोपींना 19 वर्षांनंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवले. आरोपींना दोषी आणि शिक्षा सुनावण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे नसल्याच्या कारणावरुन उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. हा निर्णय गुजरात सरकारसाठी मोठा झटका मानला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील लोकल ट्रेन साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील 12 आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. त्यांचे दोषत्व सिद्ध करण्यातही सरकारी पक्ष सपशेल अपयशी ठरल्याचे निरिक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यापाठोपाठ आता गोध्रा हिंसाचारातील तिघा आरोपींची निर्दोष सुटका झाल्याने तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
आनंद येथील फास्ट ट्रॅक न्यायालयाने 29 मे 2006 रोजी आरोपी सचिन पटेल, अशोक पटेल आणि अशोक गुप्ता या तिघांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती. त्या आदेशाला तिन्ही आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या अपिलावर न्यायमूर्ती गीता गोपी यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आणि सबळ पुरावे नसल्याचे निरिक्षण नोंदवत आरोपींच्या निर्दोष सुटकेचा आदेश दिला .
कनिष्ठ न्यायालयाने पुराव्यांची योग्यरित्या तपासणी केली नाही. आरोपींचे दोषत्व विश्वासार्ह आणि सबळ पुराव्यांच्या आधारे नाही. खटल्यादरम्यान आरोपींची ओळख सिद्ध झालेली नाही, असे निरिक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने फास्ट ट्रॅक न्यायालयाच्या निकालातील विसंगतीवर बोट ठेवले आहे.
27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा रेल्वे स्थानकावर साबरमती एक्सप्रेसचे दोन डबे पेटवून देण्यात आले होते. त्या घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी आनंद येथील लोकवस्तीत संतप्त जमावाने निदर्शने केली होती. त्या जमावामध्ये आरोपी सचिन पटेल, अशोक पटेल आणि अशोक गुप्ता हे तिघे होते, असा आरोप सरकारी पक्षाने केला होता. जमावाने अनेक दुकानांची तोडफोड आणि जाळपोळ केली होती. तथापि, तिन्ही आरोपींचा कथित गुन्ह्यातील सहभाग सिद्ध करणारे सबळ पुरावे नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
