राज्याच्या महसुलात दिवसेंदिवस घट होत आहे. त्यामुळे विविध मार्गांनी महसूल वाढवण्याचे प्रयत्न महायुती सरकारने सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आता व्यवसाय कर वसुलीसाठी राज्यात गुजरात पॅटर्न राबवण्याची योजना आहे. त्यासाठी समिती नेमली आहे.
चौथ्या व पाचव्या राज्य वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार व्यवसाय कर वसूल करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरीत करण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. त्यासाठी गुजरात राज्याने अवलंबिलेल्या पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य कर विभागाचे अपर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती नेमली केली आहे. ही समिती गुजरात राज्याने स्वीकारलेल्या कायदेशीर चौकटीचे व सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यवसाय कर कायद्यात केलेल्या सुधारणांचे परीक्षण करून सरकारला वीस दिवसांत अहवाल देणार आहे.
या समितीमध्ये मंत्रालयातील वित्त विभागाचे उप सचिव (कराधान), राज्य कर विभागाचे सह आयुक्त, (मुख्यालय-1), सह आयुक्त (व्यवसाय कर), उप आयुक्त,, (मुख्यालय-1) व उप आयुक्त (व्यवसाय कर) यांचा सदस्य म्हणून समावेश केला आहे.
जीएसटीऐवजी महापालिकांकडे
व्यवसाय कर हा राज्य सरकारसाठी महसूलचा एक महत्त्वाच स्रोत आहे. विविध व्यवसाय, व्यापार, नोकरी व रोजगारांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींकडून तो वसूल केला जातो. व्यवसाय कराचे प्रशासन आणि संकलन वस्तू आणि सेवा कर विभागामार्फत केले जाते. पण आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वसुलीचे काम सोपवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तामीळनाडू, गुजरात व केरळ राज्याने व्यावसायिक कराचे संकलन नागरी स्थानिक संस्था आणि पंचायत राज संस्थेकडे हस्तांतरित केले आहे. हाच पॅटर्न राज्यात राबवण्याची योजन आहे.
