प्रदर्शनापूर्वीच वादाच्या भोवऱयात सापडलेला ‘हमारे बारह’ चित्रपट उच्च न्यायालयाच्या कचाटय़ात अडकला आहे. मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावणारे संवाद चित्रपटात असल्याचा दावा करणाऱया याचिकेची न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली व पुढील आदेशापर्यंत चित्रपट प्रदर्शित न करण्याचे निर्देश दिले.
पुणे येथील अझहर तांबोळी यांनी ‘हमारे बारह’ चित्रपट व ट्रेलरच्या प्रसारणासाठी जारी केलेल्या प्रमाणपत्राला आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन बोरकर व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे अॅड. कविता सोळुंके यांनी याचिकेला विरोध केला, तर याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. मयूर खांडेपारकर यांनी चित्रपटातील वादग्रस्त संवादांकडे लक्ष वेधले. मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावणारे संवाद असलेला चित्रपट प्रदर्शित होता कामा नये. यासाठी न्यायालयाने चित्रपट पाहावा आणि मगच प्रदर्शनाला मुभा द्यावी, असा युक्तिवाद अॅड. खांडेपारकर यांनी केला. त्यावर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनतर्फे अॅड. अद्वैत सेठना यांनी बाजू मांडली. सुनावणीला चित्रपट निर्मात्यातर्फे कोणीही हजर नव्हते. त्यामुळे निर्मात्याची बाजू ऐकून घेण्यासाठी सुनावणी पुढे ढकलतानाच पुढील आदेशापर्यंत ‘हमारे बारह’ चित्रपट प्रदर्शित न करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. याप्रकरणी 10 जून रोजी नियमित खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
सेंट्रल बोर्डाची भूमिका
‘हमारे बारह’ चित्रपटातील वादग्रस्त संवाद डिलीट केलेले आहेत. नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिले. ‘यूटय़ूब’वर प्रसारित केलेला ट्रेलर आमच्या नियंत्रणाखाली येत नाही, असा युक्तिवाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनच्या वकिलांनी केला. त्यावर वादग्रस्त संवाद हटवल्याचे पुरावे सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.
याचिकेत काय म्हटलेय?
- ‘हमारे बारह’चा ‘यूटय़ूब’वरील ट्रेलर धार्मिक वातावरण कलुषित करणारा आहे.
- ट्रेलरमध्ये ज्या पद्धतीने मुस्लिम पुरुष व महिलांचे चित्रण उभे केले आहे ते अत्यंत चुकीचे आहे.
- ट्रेलरमध्ये एक मुस्लिम वयस्कर पती तरुण पत्नीला मारहाण करताना दाखवले आहे.
- चित्रपटाच्या पोस्टरवर मुस्लिम दाम्पत्य व त्यांची 12 मुले दाखवली आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाजाची भावना दुखावत आहे.
- चित्रपटाला दिलेले प्रमाणपत्र म्हणजे सिनेमॅटोग्राफी कायद्याच्या तरतुदींचे पूर्णपणे उल्लंघन आहे.
भविष्यात ऊठसूट कोणीही स्क्रीनिंगची मागणी करेल!
सुनावणीवेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यालाही धारेवर धरले. तुम्ही प्रदर्शनापूर्वी चित्रपट पाहण्याची मागणी कशाच्या आधारे करताय? तुमचा नेमका संबंध काय? ही जनहित याचिका नाही. तुमची ही मागणी मान्य केली तर चुकीचा पायंडा पडेल. भविष्यात ऊठसूट कोणीही चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी स्क्रीनिंगची मागणी करेल, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले.
