अपघाताच्या भरपाईवर अर्ज दाखल केलेल्या तारखेपासूनच विमा कंपनीला व्याज द्यावे लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हा अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यातील अनावश्यक तपशील काढून टाकण्यास पाच वर्षे लागली. ही सर्वस्वी अर्जदाराची चूक आहे. याचा भुर्दंड विमा पंपनीला देता येणार नाही. भरपाईच्या रकमेवर अर्ज दाखल केल्यापासून व्याज आकारता येणार नाही, असा दावा ओरिएंटल विमा पंपनीने एका प्रकरणात केला होता.
न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकल पीठाने हा दावा फेटाळून लावला. अपघात दावा न्यायाधिकरणाने निकाल दिल्यानंतर एका वर्षात अर्जदाराने सर्व तांत्रिक अटी नियमानुसार पूर्ण केल्या. अर्ज दाखल केल्यावर लगेचच ही प्रक्रिया पूर्ण केली असती तर दाव्याचा निकाल तत्काळ लागला नसता. पाच ते सहा वर्षांनीच हे दावे निकाली निघतात. त्यामुळे अर्ज दाखल झाल्यापासून भरपाईवर व्याज देण्याची जबाबदारी विमा पंपनीची आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कोर्ट फी देणे कठीण
भरपाईच्या दाव्याची कोर्ट फी भरावी लागते. आर्थिक परिस्थिती सक्षम नसलेल्यांना ही फी लगेच भरता येत नाही. निकाल लागल्यावर रक्कम मिळाली की त्यातून अशा तांत्रिक मुद्दय़ांची पूर्तता केली जाते. परिणामी असे मुद्दे पुढे करून विमा पंपनी व्याज नाकारू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
