नद्यांची पूररेषा ठरवणारे धोरण मोडीत का काढले?

18

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

राज्यातील नदीकिनारी पूररेषा ठरविण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने धोरण ठरविल्यानंतर सरकारने याबाबत तयार केलेले धोरण बासनात गुंडाळल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. नद्यांची पूररेषा ठरविण्यासंदर्भात सरकारची स्वतःची पॉलिसी नाही का? सरकारने यापूर्वी अस्तित्वात असलेले धोरण मोडीत का काढले? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत हायकोर्टाने सरकारचे कान उपटले.

राज्यातील नद्यांना पूर आल्यानंतर आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून नदीचे पात्र रुंद ठेवण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने 2016 साली अधिसूचना काढली होती, परंतु केंद्र सरकारने याबाबतचे धोरण ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने नद्यांच्या पूररेषासंदर्भात तयार केलेले धोरण मोडीत काढले. याप्रकरणी दयानंद स्टॅलियन यांच्या वनशक्ती संस्थेने ऍड. झमान अली यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील नद्यांची पूररेषा ठरविण्यात यावी तसेच पाण्याच्या प्रवाहाला बाधा होऊ नये म्हणून नदीकिनारी भिंत बांधण्यात येऊ नये अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. याप्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमेर सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी न्यायालयाने सरकारला खडसावले. केंद्राचे नदी पूररेषेसंदर्भात धोरण असले तरी राज्याने स्वतःचे स्वतंत्र धोरण तयार करायला हवे असे फटकारत हायकोर्टाने सरकारच्या सिंचन विभागालाही जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर पुढील सुनावणीवेळी महाधिवक्त्यांना खंडपीठासमोर हजर राहण्याचे आदेश देत सेमवारपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या