मागास वर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवर नियुक्ती झालेल्या खुल्या गटातील असिस्टंट प्रोफेसरला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. या प्रोफेसरची सेवा कायम करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.
नारायण पगार असे या प्रोफेसरचे नाव आहे. विलेपार्ले येथील एम.एल. डहाणूकर महाविद्यालयातील त्यांची 2021मध्ये असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ही जागा मागास वर्गासाठी राखीव होती. मागास वर्गातील उमेदवार न मिळाल्याने पगार यांची नियुक्ती झाली होती. मात्र त्यांची सेवा कायम केली जात नव्हती. या मुद्दय़ावर न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
राज्य शासनाच्या 1994च्या जीआरनुसार मागासासाठी आरक्षित असलेल्या पदाचे खुल्या गटात रूपांतर करायचे असल्यास व्यवस्थापनाने सलग पाच वर्षे जाहिरात द्यायला हवी. तरीही मागास उमेदवार न मिळाल्यास खुल्या गटातील उमेदवाराची सेवा कायम करता येते. त्यानंतर ते पद खुल्या गटाचे होते. या नियमाचे डहाणूकर व्यवस्थापनाने पालन न केल्याचा ठपका विद्यापीठाने ठेवला होता. हा मुद्दा व्यवस्थापनाने खोडून काढला होता. मात्र तांत्रिक मुद्दय़ाचा फटका पगार यांना देता येणार नाही. त्यामुळे पगार यांची सेवा कायम करण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
26 वर्षांचा सेवा काळ
पगार यांचा काळ 26 वर्षांचा आहे. त्यांनी नियमाप्रमाणे नोकरीसाठी अर्ज केला होता. त्यांची नियुक्ती झाली. त्यांना वेतन मिळत होते. अशा परिस्थितीत त्यांची सेवा कायम न करणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
