सण-उत्सवांत सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिक फुलांचा प्रतिबंधित प्लॅस्टिक वस्तूंच्या यादीत समावेश करा, या फुलांवर बंदी घालण्याचा विचार करा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला केली. तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने आतापर्यंत कोणती पावले उचलली, याचे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले. डिसेंबरमध्ये पुढील सुनावणी होणार आहे.
सजावटीच्या प्लॅस्टिक फुलांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या ‘असोसिएशन ऑफ नॅचरल फ्लॉवर ग्रोव्हर्स’च्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी राज्य व केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांची खंडपीठाने नोंद घेतली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केंद्र सरकारला पत्र लिहिले होते. केमिकल्स आणि पेट्रोकेमिल्स विभागाच्या तज्ञांच्या समितीने एकल वापराच्या 22 प्रतिबंधित प्लॅस्टिक वस्तूंची यादी बनवली होती. त्यात प्लॅस्टिकच्या फुलांचा समावेश केलेला नाही, असे केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर प्लॅस्टिक फुलांचा प्रतिबंधित वस्तूंच्या यादीत समावेश करण्याचा विचार करा, असे खंडपीठाने सुचवले.
याचिकाकर्त्यांची मागणी
राज्य सरकारने 8 मार्च 2022 रोजी प्लॅस्टिकबंदीची अधिसूचना जारी केली. त्यावेळी 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिकवर बंदी लागू करताना प्लॅस्टिक फुलांचा अंतर्भाव केला नव्हता. ही फुले 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची असून त्यांचा पर्यावरणाला धोका आहे. त्यामुळे या फुलांवर बंदी घालण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.
याचिकेत काय म्हटलेय?
‘इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ पॅकेजिंग रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’च्या अहवालानुसार, प्लॅस्टिक फुले जास्तीत जास्त 30 मायक्रॉन आणि कमीत कमी 29 मायक्रॉनच्या जाडीची असतात. त्यांची सरासरी जाडी 29 मायक्रॉन असते. राज्य सरकारने मार्च 2022 मध्ये प्लॅस्टिकबंदीची अधिसूचना जारी केली होती. त्यात प्लॅस्टिक स्टिक्स, आईस्क्रीम स्टिक्स, प्लेट्स आणि कप अशा प्लॅस्टिक वस्तूंचा समावेश केला होता, मात्र प्लॅस्टिक फुलांबाबत कुठलाच उल्लेख केला नाही.
