<<< मंगेश मोरे
एसआरए व बिल्डरांची भ्रष्टाचारी मिलीभगत बहुतांश प्रकरणांत समोर येते. झोपडीधारकांना वेळेवर ट्रान्झिट भाडे दिले जात नाही. अनेक वर्षे घराचा ताबा देण्याचा पत्ता नसतो. बिल्डर कायदे धाब्यावर बसवताहेत. मात्र एसआरए त्यांच्यावर काहीच कारवाई करीत नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसनाची व्यवस्था पूर्णपणे मोडलीय, असे गंभीर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले.
जोगेश्वरी पूर्वेकडील सुभाषनगर रोडवरील एसआरए प्रकल्पातील पात्र झोपडीधारकांनी अॅड. मेघा शिगवण यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. मोहित जाधव यांनी रहिवाशांची बाजू मांडली. बिल्डरने एसआरए योजनेंतर्गत दोन इमारतींचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. त्यातील एक इमारत पात्र झोपडीधारकांसाठी तर दुसरी विक्रीसाठी आहे. इमारत तयार असतानाही बिल्डरने आम्हाला घराचा ताबा दिला नसून उलट आमच्या घरांमध्ये भाडेकरू ठेवून त्या भाड्याचे पैसे स्वतः घेत आहे याकडे रहिवाशांनी लक्ष वेधले. एसआरए आणि बिल्डरच्या मिलीभगतचा खंडपीठाने कठोर शब्दांत समाचार घेतला.
1 कोटी 12 लाख जमा करण्याचे आदेश
बिल्डर ‘मॅपल इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड’ने ट्रान्झिट भाड्याचे 99 लाख रुपये थकवल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर थकीत भाड्यासंबंधी अंतिम निर्णय करेपर्यंत 1 कोटी 12 लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश खंडपीठाने बिल्डरला दिले.
रहिवाशांना मुंबईबाहेर जावे लागलेय!
याचिकाकर्ते दीपक शिंदे यांच्यासह 11 कुटुंबे पात्र झोपडीधारक आहेत. त्यांनी 2012 ते 2014 या अवधीत बिल्डरशी करार करून एसआरए प्रकल्पासाठी घरे खाली करून दिली होती. मात्र बिल्डरने वेळेवर ट्रान्झिट भाडे न दिल्यामुळे त्यांना राहण्यासाठी मुंबईबाहेर जावे लागले.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा बडगा उगारू
बिल्डर व एसआरए यांच्यातील मिलीभगत सुरूच राहिली तर संबंधित भ्रष्ट प्रकार रोखण्यासाठी प्रसंगी एसआरएच्या सीईओंना जबाबदार धरू तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा बडगा उगारू, असा निर्वाणीचा इशारा न्यायालयाने सुनावणीवेळी एसआरएला दिला.
