शिक्षिकेच्या वेतनाचे तब्बल एक कोटी रुपये थकविणाऱ्या शिक्षण संस्थेच्या ट्रस्टींना उच्च न्यायालयाने चांगलाचा दणका दिला आहे. ट्रस्टींची मालमत्ता विकून शिक्षिकेच्या थकीत वेतनाची रक्कम द्या, असे आदेश न्यायालयाने उपशिक्षण संचालकांना दिले आहेत.
ठाणे जिह्यातील नवनिर्माण शिक्षण मंडळ संस्थेने शिक्षिका सुनीता कोल्हे यांच्या वेतनाचे एक कोटी पाच लाख रुपये थकवले आहेत. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी संस्थेच्या ट्रस्टींची मालमत्ता विकण्याचा निर्णय उपशिक्षण संचालकांनी घेतला. त्याची नोंद करून घेत न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. ट्रस्टींची मालमत्ता विकून त्याचे पैसे कोर्टात जमा करा. कोर्टात जमा झालेली रक्कम कोल्हे यांनी काढून घ्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
15 वर्षांची प्रतीक्षा
2009पासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला होता. तरीही संस्थेने कोल्हे यांना थकीत वेतन दिले नाही. याबाबत न्यायालयाच्या अवमानतेची याचिका दाखल झाली. न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतरही संस्थेने कोल्हे यांचे थकीत वेतन दिले नाही. उपशिक्षण संचालकांनी ट्रस्टींची मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेऊनही कोल्हे यांना वेतन देण्यास संस्थेने होकार दिला नाही. संस्थेची निव्वळ टाळाटाळ सुरू आहे. त्यामुळे आता उपसंचालकांनी ट्रस्टींची मालमत्ता विकूनच कोल्हे यांचे पैसे द्यावेत, ही मालमत्ता विकण्यासाठी महसूल विभाग व तहसीलदाराने उपशिक्षण संचालकांना मदत करावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
मुलांचे नुकसान नको
संस्थेची शाळा बंद करा, अशी सूचना न्यायालयाने केली होती. मात्र शाळा बंद केल्यास विद्यार्थी व शिक्षकांचे नुकसान होईल. त्यामुळे शाळा बंद करता येणार नाही. ट्रस्टींची मालमत्ता विकून कोल्हे यांना थकीत वेतनाची रक्कम दिली जाईल, असे सरकारी वकील विकास माळी यांनी स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
कोल्हे संस्थेच्या शाळेत शिक्षिका म्हणून रुजू झाल्या होत्या. त्यांच्या पदाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव संस्थेने शिक्षण विभागाकडे पाठवला नाही. तसेच त्यांना वेतनही दिले नाही. नंतर त्यांना कामावरूनही काढण्यात आले. थकीत वेतनासाठी कोल्हे यांची न्यायालयीन लढाई सुरू आहे.
