2017 मध्ये जाहीर झालेल्या कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांना सहा आठवड्यांत द्या, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले आहेत. याचा लाभ 6 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
कर्जमाफीच्या निर्णयाचा लाभ देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाच्या अवमानतेची याचिका दाखल करण्यात आली. त्याची दखल घेत न्या. नितीन सूर्यवंशी व न्या. वैशाली पाटील यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
सहा हजार कोटींची मागणी
साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी पाच हजार 985 कोटींची आवश्यकता आहे. तसे पत्र सहकार आयुक्त कार्यालयाने अपर मुख्य सचिवांना दिले होते. ही रक्कम राज्य शासनाकडून मिळाली नव्हती.
44.4 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला लाभ
कर्जमाफीची योजना लागू झाल्यानंतर 44.4 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला होता. उर्वरित शेतकऱ्यांना याचा लाभ देण्यासाठी 2023 व 2025 मध्ये अधिवेशनात याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही.
काय आहे प्रकरण…
28 जून 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करण्यात आली. याद्वारे दीड लाख रुपयांपर्यंतची पीक कर्जमाफी देण्यात आली. निधी उपलब्ध नसल्याने काही शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. भाऊसाहेब पारखे व कांताबाई यांनी कर्जमाफीसाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. याचिकाकर्त्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने अवमान याचिका दाखल करण्यात आली.
