बीकेसी येथील कन्व्हेन्शन आणि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पूर्ण करण्यास उशीर झाल्याने रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला या दिरंगाईबद्दल कोटय़वधींची वसुली नोटीस बजावणाऱया एमएमआरडीएला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला. एमएमआरडीएची ही कृती मनमानीकारक तसेच भेदभावपूर्ण असल्याचे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने 1100 कोटी रुपये वसुलीची नोटीस रद्द केली. इतकेच नव्हे तर, पंपनीने यापूर्वीच जमा केलेली 646.77 कोटी रुपयांची रक्कम तीन महिन्यांत परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले.
वांद्रे-कुर्ला संपुल येथे ‘कन्व्हेन्शन-कम-कमर्शियल कॉम्प्लेक्सच्या बांधकामात विलंब झाल्याचा ठपका ठेवत एमएमआरडीएने रिलायन्सवर अतिरिक्त प्रीमियम आकारला होता. 2017 मध्ये प्राधिकरणाने यासंदर्भात नोटीस बजावली होती. तसेच 2019 साली रिलायन्सकडून 1 हजार 116.83 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. याप्रकरणी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती सुमन शाम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने एमएमआरडीएची नोटीस बेकायदेशीर व मनमानी ठरवत रद्द केली.
रिलायन्सने आतापर्यंत दबावाखाली भरलेले 646.77 कोटी रुपये 90 दिवसांच्या आत परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले. मुदतीत पैसे न दिल्यास त्यावर दंडनीय व्याज आकारले जाईल असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
2015 साली एमएमआरडीएने नवीन धोरण आणून बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 6 वर्षांची मुदत दिली होती. ही मुदत जुन्या लीजधारकांना नाकारणे हे संविधानाच्या कलम 14 नुसार समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
रिलायन्सने ही रक्कम केवळ ‘लीज रद्द होऊ नये’ आणि भोगवटा प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी भरली होती, जी एक प्रकारे सक्तीची वसुली होती.
