मुंबई, दि. 2 (प्रतिनिधी) – गणपती सणानिमित्त राज्यातील जनतेला ‘आनंदाचा शिधा’चे वाटप करण्याचे पंत्राट मिंधे सरकारने मर्जीतल्या ठेकेदारांना दिले. सरकारने पक्षपातीपणा करून अनुभवी पंपन्यांना अपात्र ठरवले, असा दावा करीत दोन कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि याचिका फेटाळल्या.
सर्व अटी-शर्तींची पूर्तता केली असतानाही ‘आनंदाचा शिधा’च्या निविदा प्रक्रियेत डावलले, असा दावा इंडो अलाइड प्रोटीन फूड्स आणि जस्ट युनिव्हर्सल या पंपन्यांनी केला होता. त्यांच्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सलग सुनावणी घेतली. सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल सोमवारी जाहीर केला. 7 सप्टेंबरपासून गौरी-गणपतीचा सण सुरू होत आहे. त्याआधी राज्यभरातील जवळपास 1.56 कोटी लाभार्थी कुटुंबांना ‘आनंदाचा शिधा’च्या किटचे वाटप करायचे आहे. अशा अंतिम टप्प्यात निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे व प्रक्रिया रद्द करणे हे जनतेच्या हिताचे नसेल. लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहतील, असे नमूद करीत खंडपीठाने निविदा मूल्यमापन समितीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
