हफ्ता वसुली समाजासाठी घातक आहे. याचा गुन्हा रद्द केल्यास जनमानसात चुकीचा संदेश जाईल, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने दोन आरोपींचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला.
तक्रारदारसोबत आमची तडजोड झाली आहे. आता आमच्यात वाद राहिलेला नाही. तेव्हा याचा गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी करत दोन आरोपींनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते, मात्र या गुह्यासाठी दहा वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. असा गुन्हा रद्द करणे जनहिताला बाधा करण्यासारखे आहे, असे नमूद करत न्या. एस. जी. चपळगावकर यांच्या एकल पीठाने ही याचिका फेटाळली.
सुनावणी न्यायालयात कदाचित या दोघांची निर्दोष सुटका होईल. मात्र उच्च न्यायालय अशा घटनांमध्ये आरोपींना दोषमुक्त करू शकत नाही, असेही न्या. चपळगावकर यांनी स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
आयुष्य शेख व त्याचा साथीदार एका दुकानात गेले. त्यांनी दुकानदाराकडे हफ्ता मागितला. दुकानदाराने हफ्ता देण्यास नकार दिला. आरोपींनी दुकानदाराला मारहाण केली. पोलिसांनी याचा गुन्हा दाखल केला. तो रद्द करण्यासाठी या दोघांनी याचिका दाखल केली. दारूच्या नशेत या दोघांनी मारहाण केल्याचा दावा तक्रारदाराने केला, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
सहा गुन्ह्यांची नोंद
या आरोपींविरोधात अशा सहा गुह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. चार गुह्यांचे खटले प्रलंबित असून दोन गुह्यांचा तपास सुरू आहे. त्यामुळे हा गुन्हा रद्द करू नये, असा युक्तिवाद पोलिसांनी केला. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला.
