आदिवासीची जमीन बिगर आदिवासीला शेतीसाठी विकताच येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हे निर्बंध घालणारा नियम आदिवासींच्या हिताचा आहे, असे स्पष्ट करत हा नियम रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. प्रत्येकाच्या स्वतंत्र अडचणींसाठी हा नियम अयोग्य असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
नियमात कोणताही दुजाभाव नाही
आदिवासीने आदिवासीला शेतीसाठी जमीन विकली तर त्यास परवानगी आहे. बिगर आदिवासीला शेतीसाठी जमीन विकता येत नाही, मात्र शेती न करण्याच्या अटीवर आदिवासीला आपली जमीन बिगर आदिवासीला विकता येते. तशी तरतूद नियमात आहे. त्यामुळे या नियमात कोणताही दुजाभाव करण्यात आलेला नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण…
पालघर येथील महेंद्रसिंग मुकणे यांनी ही याचिका केली होती. त्यांच्या जमिनीची मशागत करणाऱ्या बिगर आदिवासीला ही जमीन त्यांना द्यायची आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील नियम यास मनाई करतो. जिल्हाधिकारी व महसूल विभागानेदेखील यास परवानगी दिली नाही. शेतीसाठीच जमीन विकली जात असल्यास त्याला प्रतिबंध करणे चुकीचे आहे. परिणामी हा नियमच रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
